रायगड जिल्ह्य़ातील ५ हजार एकर शेतीला उधाणाचा धोका

रायगड जिल्ह्य़ातील पाच हजार एकर शेतजमिनीला समुद्राच्या उधाणांपासून धोका निर्माण झाला आहे. बाह्य़काठय़ाची झीज झाल्याने पेण तालुक्यातील भाल परिसराला उधाणाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊन खारलॅण्ड विभाग मात्र उदासीन आहे.

रायगड जिल्ह्य़ातील पाच हजार एकर शेतजमिनीला समुद्राच्या उधाणांपासून धोका निर्माण झाला आहे. बाह्य़काठय़ाची झीज झाल्याने पेण तालुक्यातील भाल परिसराला उधाणाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊन खारलॅण्ड विभाग मात्र उदासीन आहे.
    येत्या सोमवारपासून पाच दिवस समुद्राला मोठे उधाण येणार आहे. त्यामुळे साडेचार ते पाच मीटरच्या लाटा किनाऱ्यावर धडकणार आहेत. धरमतर खाडीतील भाल रतनकोठा परिसराला याचा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. कारण खाडीतील जेएसडब्लू इस्पात आणि पीएनपी पोर्टच्या बार्ज वाहतुकीमुळे रतनकोठा परिसरातील मातीचे नैसर्गिक काठे नष्ट होत आले आहेत. बार्जेसच्या लाटांमुळे मातीचे काठे तुटायला सुरवात झाली आहे. त्यामुळे येथील खारफुटी वनस्पती नष्ट होत आहे. त्यामुळे या बाह्य़काठय़ामुळे आजवर सुरक्षित राहिलेली खारबंदिस्ती धोक्यात आली आहे. या बाह्य़काठय़ांना आज आणि उद्या संरक्षित केले नाही तर उधाणाचे पाणी लगतच्या शेतामध्ये शिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा फटका भाल, विठ्ठलवाडी, तामसीबंदर, मंत्री बेडी, वढाव आणि वाशी या गावांना बसणार आहे.
  या प्रश्नावर रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात १८ जूनला तातडीची बैठक घेण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी एच.के. जावळे यांनी पेण तहसीलदार, खारलॅण्ड विभाग, आणि संबधित कंपन्यांना प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बंदिस्तीची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले होते. पेण तहसीलदारांनी याच प्रश्नावर १९ जूनला पुन्हा एकदा बैठक बोलावली होती. मात्र दोन दिवसांनतरही कामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. मात्र तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश जेएसडब्लू इस्पात कंपनी आणि खारलॅण्डने पाळलेले नाहीत. सोमवारपासून  उधाणांच्या भरत्यांना सुरवात होणार आहे. पावसाळ्यातील तब्बल २२ दिवस धोक्याचे असणार आहेत. अशा परिस्थितीत कमकुवत झालेली बंदिस्ती फुटली तर जवळपास पाच हजार एकर शेतजमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे.
भाल ते बनवेले या परिसरासाठी खारलॅण्ड विभागाने नवीन खारबंदिस्ती योजनेचा प्रस्ताव केला आहे. १७ किलोमीटरच्या या योजनेसाठी जवळपास १८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असणार आहे. नाबार्डमार्फत यासाठी निधी मिळवण्याचा प्रयत्न केले जाणार आहेत. मात्र योजना मंजूर होऊन कामाची सुरवात व्हायला वेळ जाणार आहे. त्यामुळे नवीन योजना होईल तेव्हा आधी तातडीने बंदिस्तीची दुरुस्ती करा अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Raigad farms faces sea water level rise