अलिबाग– पालकमंत्र्यांची नियुक्ती रखडल्याने, रायगड जिल्हा नियोजन समिती अद्याप गठीत होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या सदस्यांना समिती सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मिळू शकलेली नाही.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पार पडल्या, रायगड जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगर परिषदेवर सत्ता स्थापन झाल्या. साडे तीन चार वर्षांची प्रशासकीय राजवट संपुष्ठात आली. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी सत्तेवर आले. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका होऊनही जिल्हा नियोजन समितीचे गठन होऊ शकलेले नाही.
नियोजन समिती का महत्वाची ?
जिल्हा नियोजन योजना ही जिल्ह्यातील सर्वांगिण विकासाठी गठीत केली जाणारी विवीध विभागांची योजना असते. जिल्हा वार्षिक निधीचे नियोजन, वितरण आणि समन्वय ठेवण्याचे काम हे नियोजन समितीच्या माध्यमातून केले जाते. जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा तयार करणे, तो मंजूर करणे, कुठल्या विभागाला किती निधी द्यायचा हे ठरविणे ही कामे या समितीच्या माध्यमातून केली जातात. जिल्हा परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगरपालिका या मधील कामांवर देखरेख ठेऊन समन्वय साधण्याचे काम समिती करते. उपलब्ध निधीचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, स्थानिक गरजांचा विचार करणे, मागास भागांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे, झालेल्या विकास कामांचा आढावा घेणे, याचा आढावा समितीच्या माध्यमातून घेतला जातो.
समितीचे गठन कसे होते ?
गेल्या दोन वर्षांपासून रायगडचे पालकमंत्री पद रिक्त असल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात. तर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष समितीचे पदसिध्द सदस्य असतात. या शिवाय जिल्हा परिषदेतून २४, नगरपालिका आणि महानगरपालिकेतून ८ सदस्य जिल्हा नियोजन समितीवर निवडून दिले जातात. याशिवाय समितीवर १२ पालकमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेले सदस्य असतात. या शिवाय २ तज्ञ सदस्यांची नियोजन समितीवर नेमणूक होत असते. जिल्ह्यातील आमदार हे समितीचे निमंत्रित सदस्य असतात तर जिल्हाधिकारी हे जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिध्द सचिव असतात. अशी साधारणपणे जिल्हा नियोजन समितीची रचना असते.
सद्यस्थिती काय ?
पण जिल्ह्यात १० नगरपालिका आणि १ महानगरपालिकेची निवडणूक होऊन आठ महिने लोटले आहेत. तर जिल्हा परिषद निवडणूक होऊन पाच महिने झाले असले नाही जिल्हा नियोजन समिती अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही. पालकमंत्रीच नसल्याने नियोजन समितीची स्थापनाच होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामे प्रस्तावित करून, ती मंजूर करण्याची जबाबदारी स्थानिक आमदारांकडूनच पार पाडली जात आहे.त्यामुळे पालकमंत्र्यांची लवकर नियुक्ती करावी, आणि जिल्हा नियोजन समितीचे गठन करून, त्यावर जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदांमधील सदस्यांना काम करण्याची संधी द्यावी अशी मागणी केली जात आहे.
पालकमंत्री आणि जिल्हा नियोजन समितीचे गठन होणे आवश्यक आहे.- मधुकर पाटील उपाध्यक्ष रायगड जिल्हा परिषद
