अलिबाग : राज्य शासनाने मजूर सहकारी संस्थांना कामांची संधी मिळावी यासाठी स्पष्ट नियमावली आणि आरक्षण लागू केले असतानाही रायगड जिल्ह्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर आरोप भाजप नेते तथा माजी आमदार पंडित पाटील यांनी केला आहे. स्थानिक मजूर संस्थांवर अन्याय होत असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
पंडित पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने कामांचे वाटप तीन समान भागांत विभागले आहे. त्यानुसार ३३ टक्के कामे मजूर सहकारी संस्थांसाठी, ३३ टक्के सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आणि उर्वरित ३३ टक्के कामे खुल्या निविदेद्वारे देण्याचे निर्देश आहेत. तसेच ‘अ’ वर्गाच्या संस्थांना ५० लाखांपर्यंत, ‘ब’ वर्गाच्या संस्थांना २५ लाखांपर्यंत आणि इतर संस्थांना १५ लाखांपर्यंतची कामे देण्याची तरतूद आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या नियमांचे पालन करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. बहुतांश कामे वैयक्तिक सुशिक्षित बेरोजगार किंवा मोठ्या कंत्राटदारांना खुल्या निविदेद्वारे दिली जात असून, स्थानिक मजूर संस्थांना डावलले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय, हा शासन निर्णय केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद पुरताच मर्यादित ठेवण्यात आला असून, तो नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच एमआयडीसी क्षेत्रातही लागू करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एमआयडीसीसारख्या ग्रामीण भागात लहान-मोठी कामेही मोठे कंत्राटदार मिळवत असल्याने स्थानिक मजुरांच्या रोजगारावर गदा येत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
या संदर्भात पंडित पाटील यांनी विधानपरिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. दरेकर यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.दरम्यान, पंडित पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. मजूर संस्था ज्या उद्देशाने स्थापन झाल्या, तो उद्देश साध्य व्हावा यासाठी ३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
