अलिबाग : प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व खटल्यांचा जलद निपटारा व्हावा आणि वाद सामोपचाराने मिटावेत या उद्देशाने रायगड जिल्ह्यात १४ मार्च २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड-अलिबाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही लोक अदालत पार पडली.
राष्ट्रीय लोक अदालतीचे उद्घाटन राजेंद्र द. सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी अलिबाग येथील न्यायिक अधिकारी, वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड प्रसाद पाटील, सचिव ॲड अमित देशमुख तसेच दृकश्राव्य माध्यमातून रायगड जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकारी, तालुका वकील संघटनेचे वकील आणि पक्षकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार देशभर लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. रायगड जिल्ह्यातील लोक अदालतीत एकूण १ लाख ४१ हजार ५१४ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये १ लाख २२ हजार ५१० वादपूर्व प्रकरणे आणि १९ हजार ००४ प्रलंबित प्रकरणे होती.
यापैकी ७८ हजार ३२४ वादपूर्व प्रकरणे आणि ६ हजार ४९३ प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ८४ हजार ८१७ प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये ३६ कोटी ४६ लाख ६१ हजार ४२९ रुपयांची तडजोड करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तेजस्विनी म. निराळे यांनी दिली.
लोक अदालतीत अलिबाग वकील संघटना तसेच रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुका वकील संघटनांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. मोटार अपघात प्रकरणांत ५ कोटी ६८ लाख नुकसानभरपाई जिल्ह्यातील ६० मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन संबंधित पक्षकारांना ५ कोटी ६८ लाख ७९ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली.
रायगड जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत एकूण २७ लोक अदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. काही प्रकरणांचा निपटारा व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातूनही करण्यात आला. ही लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, जिल्हा परिषद, रायगड पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच सर्व पोलीस कर्मचारी आणि पक्षकार यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र द. सावंत यांनी सर्वांचे आभार मानले.
