रायगडमधील 12 हजार शेतकरी आधारभूत किंमतीपासून वंचित…रायगडमध्ये भात खरेदीत मोठी घट

यंदा जिल्ह्यात केवळ ६.०१ लाख क्विंटल भाताची खरेदी झाली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे. जिल्ह्यातील ३९,५७२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती, मात्र त्यापैकी फक्त २७,७४६ शेतकऱ्यांकडूनच प्रत्यक्ष खरेदी करण्यात आली. म्हणजेच सुमारे १२ हजारांहून अधिक शेतकरी खरेदी प्रक्रियेपासून वंचित राहिले आहेत.

ओलाव्यामुळे भात अपात्र

कापणीच्या काळात पडलेल्या पावसामुळे भाताच्या दाण्यात ओलावा वाढला. शासनाच्या खरेदी निकषांनुसार ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त ओलावा असलेला भात स्वीकारला जात नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा भात खरेदी केंद्रांवर नाकारण्यात आला. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना भात वाळवण्यासाठी योग्य सुविधा नसल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली.

खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी

जिल्ह्यातील २७ खरेदी केंद्रांवर भात खरेदी सुरू होती. मात्र या केंद्रांवर अनेक अडचणी समोर आल्या. किचकट आणि वेळखाऊ नोंदणी प्रक्रिया, वजन मोजणीतील विलंब, साठवण गोदामांची कमतरता आणि वाहतुकीसाठी साधनांची अपुरी उपलब्धताया कारणांमुळे खरेदीचा वेग मंदावला. अनेक शेतकऱ्यांना दिवसन्‌दिवस प्रतीक्षा करावी लागली. काही ठिकाणी भाताचे पोते उघड्यावर ठेवावी लागल्याने त्यात अधिक ओलावा निर्माण झाला आणि नुकसान वाढले.

खासगी व्यापाऱ्यांची चांदी

सरकारी खरेदी प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि नकार यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापाऱ्यांकडे वळण्याचा मार्ग स्वीकारला. मात्र खासगी बाजारात एमएसपीपेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. “खर्च वाढला, उत्पादन घटले आणि दरही कमी मिळाले,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

शेतीक्षेत्रात घट

रसायनी, तळोजा, रोहा आणि खोपोली परिसरात झपाट्याने वाढणाऱ्या औद्योगिक प्रकल्पांमुळे शेतीयोग्य जमीनीचे क्षेत्र कमी होत असल्याचेही चित्र आहे. पारंपरिक भात शेती करणाऱ्या भागांवर औद्योगिकीकरणाचा दबाव वाढत असून, यामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नैसर्गिक संकटांसोबतच या बदलत्या परिस्थितीचा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्याया पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी काही ठोस मागण्या पुढे केल्या आहेत . भात खरेदी प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक करावी, अतिरिक्त खरेदी केंद्रे सुरू करावीत, ओलावा निकषांमध्ये सवलत द्यावी, साठवण व वाळवण सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, वाहतुकीसाठी अनुदान द्यावे, एमएसपीवर बोनस जाहीर करावा अशा शेतकरयांच्‍या मागण्या आहेत.

आकडे बोलतात… (३१ मार्चपर्यंत)

· खरेदी केंद्रे : २७

· नोंदणी केलेले शेतकरी : ३९,५७२

· प्रत्यक्ष खरेदी झालेले शेतकरी : २७,७४६

· एकूण भात खरेदी : ६,०१,८७१.७७ क्विंटल

“नुकसान, किचकट प्रक्रिया आणि कमी दर यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. साठवण आणि वाहतूक सुविधा वाढवायला हव्‍यात. शेतकरयांना बोनस द्यावा. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून दिलासा द्यावा,” — यशवंत पाटील, शेतकरी