अलिबाग – बदलापूर येथील घटनेनंतर राज्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याच्या सूचना राज्य सरकारने केल्या आहेत. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातील २ हजार ५२८ शाळांमध्ये किमान ३० हजार रुपयांचे युनिट बसवण्यासाठी साडेसहा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन विभागाकडे सादर केला आहे. मात्र त्यास विधानसभा निवडणुकीमुळे मंजुरी मिळू शकलेली नाही. प्रस्ताव पुढे सरकत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबतची शासकीय उदासीनता दिसून आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शासनाचे काम आणि दहा वर्ष थांब अशी म्हण प्रचलित आहे. याचा प्रत्यय या निमित्ताने येत आहे. शासनाने शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा फतवा काढला. तसे निर्देश शिक्षण विभागाकडून सर्व शाळांना देण्यात आले मात्र त्यासाठी लागणारा निधी कुठून येणार हे मात्र सांगितले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळावा यासाठी प्रस्ताव सादर केला. मात्र हा प्रस्ताव आचार संहीतेच्या कचाट्यात सापडला. आता मंत्रीमंडळ विस्तार रखडल्याने, पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाली नसल्याने या प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकलेला नाही.
हेही वाचा – रायगड : सर्व्हर डाऊन झाल्याने ई पॉस चालेना, धान्य वितरणात खोडा, ऑफलाईन वितरणाची मागणी
महत्वाची बाब म्हणजे नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी १ हजार ६५३ मतदान केंद्रांवर (शाळांमध्ये) निवडणूक विभागाने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते; परंतु मतदान प्रक्रिया पूर्ण होताच ते काढून नेण्यात आले. हे कॅमेरे कायम ठेवले असते तर ५० टक्के शाळांमधील सीसीटीव्हीचा प्रश्न निकाली निघाला असता. मात्र तसे झाले नाही.
रायगड जिल्ह्यात खासगी शाळा शंभर टक्के सीसीटीव्हीच्या नजरेखाली आहेत, तर नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या मिळून जेमतेम ३०० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. ज्या तालुक्यांमध्ये सीएसआर फंड उपलब्ध आहे, अशा शाळांमध्ये प्राधान्यक्रमाने सीसीटीव्ही बसवून घेण्याच्या सूचना प्राथमिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. अद्यापही सीसीटीव्ही यंत्रणा नसलेल्या शाळांची संख्या मोठी आहे. निधीच उपलब्ध न झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.
दोन हजार ५२८ शाळांचा प्रस्ताव
जिल्ह्यातील पडक्या शाळांमुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आधीच धोक्यात आली आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम शाळांच्या दुरुस्तीचा भार माजी विद्यार्थी उचलतात. मात्र, आता सीसीटीव्ही यंत्रणेसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चासाठी पैसे जमवताना अडचणी येत आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने दोन हजार ५२८ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी जिल्हा नियोजनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.
बदलापूर घटनेनंतर आदेश
काही महिन्यांपूर्वी बदलापूर येथे झालेल्या घटनेने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची सरकारकडून गंभीर दखल घेण्यात येत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजनांसंदर्भात सरकारकडून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे हा त्यापैकीच एक पर्याय आहे; मात्र निधीअभावी जिल्ह्यातील आजही अनेक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात आलेले नाही.
े
यंत्रणा बसण्याचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजनाकडे पाठवला आहे; मात्र अद्याप निधी उपलब्ध झालेला नाही. काही तालुक्यांमध्ये असलेल्या कंपन्यांकडून किंवा माजी विद्यार्थ्यांकडून आर्थिक मदत मिळत असेल तर प्राधान्यक्रमाने सीसीटीव्ही बसवून घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. – पुनीता गुरव, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण विभाग
शासनाचे काम आणि दहा वर्ष थांब अशी म्हण प्रचलित आहे. याचा प्रत्यय या निमित्ताने येत आहे. शासनाने शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा फतवा काढला. तसे निर्देश शिक्षण विभागाकडून सर्व शाळांना देण्यात आले मात्र त्यासाठी लागणारा निधी कुठून येणार हे मात्र सांगितले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळावा यासाठी प्रस्ताव सादर केला. मात्र हा प्रस्ताव आचार संहीतेच्या कचाट्यात सापडला. आता मंत्रीमंडळ विस्तार रखडल्याने, पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाली नसल्याने या प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकलेला नाही.
हेही वाचा – रायगड : सर्व्हर डाऊन झाल्याने ई पॉस चालेना, धान्य वितरणात खोडा, ऑफलाईन वितरणाची मागणी
महत्वाची बाब म्हणजे नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी १ हजार ६५३ मतदान केंद्रांवर (शाळांमध्ये) निवडणूक विभागाने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते; परंतु मतदान प्रक्रिया पूर्ण होताच ते काढून नेण्यात आले. हे कॅमेरे कायम ठेवले असते तर ५० टक्के शाळांमधील सीसीटीव्हीचा प्रश्न निकाली निघाला असता. मात्र तसे झाले नाही.
रायगड जिल्ह्यात खासगी शाळा शंभर टक्के सीसीटीव्हीच्या नजरेखाली आहेत, तर नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या मिळून जेमतेम ३०० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. ज्या तालुक्यांमध्ये सीएसआर फंड उपलब्ध आहे, अशा शाळांमध्ये प्राधान्यक्रमाने सीसीटीव्ही बसवून घेण्याच्या सूचना प्राथमिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. अद्यापही सीसीटीव्ही यंत्रणा नसलेल्या शाळांची संख्या मोठी आहे. निधीच उपलब्ध न झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.
दोन हजार ५२८ शाळांचा प्रस्ताव
जिल्ह्यातील पडक्या शाळांमुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आधीच धोक्यात आली आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम शाळांच्या दुरुस्तीचा भार माजी विद्यार्थी उचलतात. मात्र, आता सीसीटीव्ही यंत्रणेसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चासाठी पैसे जमवताना अडचणी येत आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने दोन हजार ५२८ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी जिल्हा नियोजनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.
बदलापूर घटनेनंतर आदेश
काही महिन्यांपूर्वी बदलापूर येथे झालेल्या घटनेने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची सरकारकडून गंभीर दखल घेण्यात येत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजनांसंदर्भात सरकारकडून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे हा त्यापैकीच एक पर्याय आहे; मात्र निधीअभावी जिल्ह्यातील आजही अनेक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात आलेले नाही.
े
यंत्रणा बसण्याचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजनाकडे पाठवला आहे; मात्र अद्याप निधी उपलब्ध झालेला नाही. काही तालुक्यांमध्ये असलेल्या कंपन्यांकडून किंवा माजी विद्यार्थ्यांकडून आर्थिक मदत मिळत असेल तर प्राधान्यक्रमाने सीसीटीव्ही बसवून घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. – पुनीता गुरव, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण विभाग
