अलिबाग- प्रतिनियुक्तीवर वर्षानूवर्षे असलेल्या कर्मचाऱ्यांची घरवापसी होणार आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी तसे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने ४५ प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या तब्बल ४५ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुळ नेमणूक असलेल्या कार्यालयात परत हजर होण्यासाठी सांगावा धाडला आहे.
प्रतिनियुक्तीचा कामकाजावर होणारा परिणाम कसा?
नावडत्या ठिकाणी नेमणूक झाली म्हणून बरेचदा कर्मचारी राजकीय आणि प्रशासकीय वजन वापरून प्रतिनियुक्ती करून घेतात. मुळ नेमणूक झालेल्या ठिकाणी हे कर्मचारी काम करत नाहीत त्यांच्या कामाचा भार इतर कर्मचाऱ्यांना सोसावा लागतो. दुसऱ्या बाजूला हे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर गेल्याने मूळ नेमणूक असलेल्या जागा रिक्त राहतात, पण तिथे नवीन कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करता येत नाही. कारण प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्या पगार आणि इतर लाभ या कर्चचाऱ्याची मूळ नेमणूक असलेल्या ठिकाणीच सूरू असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे कामावर परिणाम होतो.
किती कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर ?
रायगड जिल्हा परिषदेतील ४५ कर्मचारी गेल्या काही वर्षापासून प्रतिनियुक्तीवर आहेत. यातील काही कर्मचारी तर २०११ पासून प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्यांनी मूळ नेमणूक असलेल्या ठिकाणी कामच केलेले नाही. यातील ११ कर्मचारी हे राज्यसरकारकडे प्रतिनियुक्तीवर आहेत. १३ कर्मचारी हे कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय स्तरावर प्रतिनियुक्तीवर आहेत. तर २१ कर्मचारी हे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीस्तरावर इतर विभागात प्रतिनियुक्तीवर आहेत. या सर्वांची लवकरच घरवापसी होणार आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना परत बोलावून त्यांना तातडीने मूळ नेमणूक असलेल्या कार्यालयामध्ये हजर होण्यास सांगा असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ४५ कर्मचाऱ्यांना मुळ नेमणूक असलेल्या ठिकाणी हजर होण्याचा सांगावा धाडला आहे. तर राज्यशासनाकडे आणि कोकण आयुक्तांकडे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत पाठवण्याची विनंतीपत्र पाठवले आहे.
जिल्हा परिषदेतील काही कर्मचारी वर्षानूवर्षे प्रतिनियुक्तीवर आहेत. मुळ नियुक्ती असलेल्या ठिकाणी त्यांनी कधी सेवा दिलेली नाही. पण पगार मात्र नियमीत घेत आहेत. ही बाब गंभीर आहे. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना तातडीने परत बोलवा असे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. राज्यसरकार आणि कोकण आयुक्तांकडे प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचार्यांना परत पाठवा अशी मागणी केली आहे. – मंगेश वाकडीकर, अध्यक्ष रायगड जिल्हा परिषद
