अलिबाग- मुद्रांक शुल्कतून मिळणारे अनुदान थकल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदांची आर्थिक कोंडी होत आहे. एकट्या रायगड जिल्हा परिषदेचे सन २०१५ ते सन २०२३ या कालावधीसाठीचे एकुण ९३ कोटी ४१ लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क अनुदान थकले आहे. त्यामुळे विकास कामांना ब्रेक लागला आहे. ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क अनुदान तातडीने मिळावे अशी मागणी केली जात आहे.
जिल्ह्यात जमिनीच्या व्यवहारातून शासनाकडे मुद्रांक शुल्काच्या रूपाने शासनाकडे मोठा महसूल जमा होत असतो. त्याचा काही हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्थाना दिला जातो. जिल्हा परिषद आणि नगर पालिकांना हा निधी मिळत असतो. रेडी रेकनरप्रमाणे एकूण व्यवहार मूल्याच्या १ टक्का रक्कम जिल्हा परिषदला मिळत असते. जिल्हा परिषदांच्या एकूण उत्पन्नाच्या ८० टक्के हिस्सा हा मुद्रांक शुल्क अनुदानातून येत असते. मात्र गेल्या काही वर्षापासून राज्यसरकार कडून मिळाणारे मुद्रांक शुल्क अनुदान कमी प्रमाणात येत असल्याने, जिल्हा परिषदांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
दुसऱ्या बाजूला जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या रकमेपकी ५० टक्के रक्कम ही ज्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत व्यवहार झाला त्या ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी दिली जात असतो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शासनाकडून मुद्रांक शुल्य अनुदानाच्या थकले आहे. ते अनियमित आणि अल्प स्वरूपात प्राप्त होत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांकडून ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या निधीला कात्री लागली आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषदांना देण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क अनुदान तातडीने मिळावे यासाठी मागणी केली जात आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम १५८ नुसार मुद्रांक शुल्क अनुदान जिल्हा परिषदेस स्व उत्पन्न म्हणून प्राप्त होते. हे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असते. त्या आधारेच जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करत असतात. नोंदणी महानिरीक्षकांकडून दरवर्षी जिल्हा परिषदांना किती मुद्रांक शुल्क अनुदान देय आहे हे कळवले जाते.
त्यानुसार रायगड जिल्हा परिषदेला ९३ कोटी ४१ लाख ९८ हजार ७४० इतके अनुदान शासनाकडून येणे बाकी आहे. यात २०१५ ते २०२३-२४ मधील मुद्रांक शुल्क अनुदानाच्या शिल्लक रकमेचा समावेश आहे. हा निधी प्राधान्याने मिळावा अशी मागणी जिल्हा परिषदेनी ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.
मुद्रांक शुल्क अनुदान हे जिल्हा परिषदेचा आर्थिक कणा आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाकडून थकित मुद्रांक शुल्क अनुदानाची रक्कम दिली जायला हवी. तरच ग्रामीण भागातील विकास कामे मार्गी लागू शकतील.- सुरेंद्र म्हात्रे, माजी विरोधी पक्षनेते, रायगड जिल्हा परिषद मुद्रांक शुल्क अनुदानाची उर्वरित रक्कम मिळावी यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच ही रक्कम मिळेल. राहूल कदम, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी.
