कधी रेल्वेच्या, तर कधी राज्य शासनाच्या विविध मंजुरींसाठी किंवा निधीसाठी अडलेले राज्यातील रस्ते विकास महामंडळ, तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीत रस्त्यांवरील रेल्वे उड्डाण पुलाच्या बांधकामास गती मिळावी, यासाठी उशिरा का होईना सरकारने पावले उचलली असून यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. मुंबईच्या विशेष प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता या समितीचे अध्यक्ष असणार आहे, तर रस्ते विकास महामंडळ, मुंबईच्या मुख्य अभियंत्यांसह नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, मुंबईच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता या समितीचे सदस्य असणार आहेत. बांधकाम विभागाचे उपसचिव (रस्ते) आणि सहाय्यक मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प, मुंबई) यांचाही या समितीत समावेश आहे. प्रलंबित आणि प्रस्तावित रेल्वे उड्डाण पुलांच्या कामाची माहिती गोळा करणे, त्या आधारावर प्रगती अहवाल तयार करून शासनास सादर करणे, कामे थांबण्याच्या कारणांचा शोध घेणे, त्याचा पाठपुराव करणे, रेल्वेची परवानगी न मिळाली नसेल तर त्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाशी संपर्क साधने आदी कामे या समितीकडे सोपविण्यात आली आहेत. प्रकल्पाच्या पाठपुराव्यासाठी विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली. गेल्या दोन दशकांपासून नागपूरचा रामझुला (उड्डाण पूल) विविध कारणांमुळे रखडला आहे. रस्ते विकास महामंडळाचा हा प्रकल्प आहे. आतापर्यंत फक्त एकच मार्ग सुरू होऊ शकला असून दुसरा मार्ग विविध मंजुरींसाठी अडलेला आहे. या समितीच्या माध्यमातून या प्रकल्पातील अडथळे दूर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. नागपूरच्या चिंचभवन उड्डण पुलाचा प्रस्ताव आहे. अद्याप या कामाला सुरुवातच झालेली नाही. अतिशय व्यस्त असलेल्या नागपूर-मुंबई या रेल्वे मार्गावर हा पूल होणार असून त्यासाठी रेल्वे वाहतूक काही काळ तरी थांबवावी लागणार आहे. अशाच प्रकारचे राज्यभरात अनेक रेल्वे उड्डाण पुलांची कामे थांबली आहेत. समिती या सर्व कामांचा आढावा घेऊन त्याचा पाठपुरावा क रणार असल्याने प्रलंबित कामे पुढे सरकण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर अनेक नव्या रेल्वे उड्डाण पुलांची घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीच चिंचभुवन रेल्वे उड्डाण पुलाची घोषणा केली आहे. या कामासाठी रेल्वे मंत्रालयाशी चर्चा करण्याचे आश्वासन यापूर्वीच गडकरी यांनी दिले आहे.
