‘सरकारने वसूल केलेला टोल परत केला पाहिजे’, राज ठाकरेंची मुंबई-पुणे महामार्गावरील कोंडीवर जळजळीत पोस्ट

बुधवारी दुपारनंतर गॅस टँकरमधील ज्वलनशील गॅस छोट्या दोन टँकरमध्ये भरून हा टँकर इथून बाजूला करण्यात आला. गॅस गळती रोखण्यात बुधवारी दुपारी काही प्रमाणात यश आल्यानंतर एमएसआरडीसीने मुबंई वाहिनीवरून पुणे आणि मुंबई अशा दोन्ही दिशेला जाणारी वाहतूक सुरू केली. मात्र वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी तब्बल ३२ तास लागले.

राज ठाकरे काय म्हणाले?

राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या घटनेवर संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, “मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जवळपास ३२ तास ठप्प होता. प्रवाशांचे कमालीचे हाल झाले. आणि यानंतर नेहमीप्रमाणे सरकारकडून या प्रकरणाच्या फक्त चौकशीचे आदेश दिले गेले. या आणि अशा अनेक घटनांच्या अनेक चौकश्या होतात. पुढे त्यातून काही बोध सरकार, प्रसाशन घेतं का? हा प्रश्न आहे.”

“मंगळवार ३ फेब्रुवारीला संध्याकाळी ५ च्या आसपास गॅसचा टँकर उलटला. त्यानंतर सुरक्षेचा पर्याय म्हणून वाहतूक थांबवली गेली, हे पण योग्य झालं. पण अशा घटना घडल्या तर काय काय उपाययोजना करून कमीत कमी वेळेत रस्ता मोकळा करता येईल याचा कृती आराखडा प्रशासनाकडे तयार होता का? स्व. बाळासाहेबांच्या प्रेरणेतून हा द्रुतगती मार्ग उभा राहिला, त्याला २४ वर्ष उलटली. पण या काळात काय काय आपत्ती येऊ शकते ना याचा विचार केला गेला ना संपूर्ण रस्ता उत्तम दर्जाचा राहील हे पाहिलं गेलं. मधल्या काळात एकच गोष्ट तत्परतेने केली गेली ती म्हणजे टोल वसुली”, अशी टीका राज ठाकरे यांनी केली.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं टोलचं आंदोलन हे टोल घेण्याच्या बाबतीतलं नव्हतंच. ते होतं जर टोल घेता, तर मग सरकार, टोल वसूल करणारी कंपनी काय सुविधा प्रवाशांना देते याबद्दलचं. कालच्या घटनेनंतर हाच प्रश्न आहे की, रस्ता बांधला आणि टोल वसुल केला इतकीच सरकारची जबाबदारी आहे का?, असाही सवाल राज ठाकरे यांनी विचारला.

वसूल केलेला टोल सरकारने परत करावा

राज ठाकरे पुढे म्हणाले, “ज्या प्रवाशांकडून या काळात टोल वसूल केला गेला तो सरकारने त्यांना परत केला पाहिजे. आणि चौकश्यांचा फार्स न करता या घटनेसकट इतर काय घटना घडू शकतात आणि त्यावर तात्काळ उपाय कसा केला जाऊ शकतो याचा कृती आराखडा तयार करून लोकांसमोर ठेवला पाहिजे. सरकारमध्ये पालकमंत्री असतात आणि या सरकारमध्ये तर पालकमंत्री पदावरून वाद सुरु असतात. पालकत्वाची इतकी आस असलेलं सरकार असून सुद्धा नागरिकांना निराधार वाटावं अशी परिस्थिती का येत आहे याचा सरकारने विचार करावाच.”