Raj Thackeray WAQF Amendment bill : केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेलं वक्फ दुरुस्ती विधेयक अद्याप पारित झालेलं नाही. या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. तर, भाजपासह त्यांच्या मित्रपक्षांनी हे विधेयक रेटण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अशातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला आहे. लातूरमधील तळेगावातील घटनेचा दाखला देत राज ठाकरे यांनी वक्फ बोर्डाच्या कारभारावर बोट ठेवलं आहे. राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे की त्यांनी विरोधकांच्या कुठल्याही विरोधाला बळी न पडता शक्यतो संसदेच्या या अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करून घ्यावं. तर, राज्य सरकारला विनंती केली आहे की अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावमधील शेतकऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही, त्यांच्या जमिनी वक्फच्या घशात जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. राज यांनी यासंदर्भात विवेचन करणारी एक पोस्ट एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर केली आहे.
राज यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की “लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील, तळेगाव गावातील बातमी धक्कादायक आहे. गावातील एकूण शेतजमीनीपैकी, जवळपास ७५% शेतजमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला आहे. यामुळे १०३ शेतकऱ्यांचं जगणंच धोक्यात आलं आहे. यावर जरी राज्य सरकारने सांगितलं असलं की आम्ही कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, तरी हे पुरेसं नाही. प्रश्न हा या जमिनीपुरता नाहीये, वक्फ बोर्ड गेली कित्येक वर्ष मनमानी कारभाराने लोकांवर जी दहशत बसवतंय त्याला चाप कसा बसवणार हा आहे? काही महिन्यांपूर्वी संसदेत वक्फ कायद्यात सुधारणा सुचवणारं विधेयक केंद्र सरकारने सादर केलं होतं, त्यावर मुस्लिमधार्जिण्या विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला आणि त्यामुळे हे विधेयक संसदीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवलं गेलं. या सुधारित विधेयकावर महाविकास आघाडीतील पक्षांची भूमिका ही विरोधाची होती, हे वेगळं सांगायला नको. पण मुळात सुधारणा म्हणजे नक्की काय आहेत हे थोडक्यात समजून घेऊया…”
हे ही वाचा >> वंचितही ईव्हीएमविरोधात आक्रमक, थेट निवडणूक आयोगाला पत्र; विचारले ‘हे’ तीन प्रश्न
वक्फ सुधारणा विधेयक म्हणजे काय?
१) एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे; वक्फ बोर्डाची जी मनमानी चालू आहे त्यावरून हे किती आवश्यक आहे हे तुमच्या लक्षात येईल.
२) एखादी मालमत्ता वक्फ प्रॉपर्टी आहे का सरकारी जमीन आहे याचा निवडा पूर्वी वक्फ ट्रिब्युनलकडून केला जायचा आणि त्यात जागोजागी अतिक्रमणं केली गेली आहेत. हे नवीन विधेयक जर मंजूर झालं तर जिल्हाधिकारी हा यापुढे निवाडा करेल
३) वक्फ बोर्डावर मुस्लिम महिलांचा समावेश असला पाहिजे आणि तसंच मुस्लिमेतर समाजाचं पण प्रतिनिधित्व असलं पाहिजे
४) कुठल्याही वक्फ बोर्डाच्या कारभाराचे ऑडिट करण्याचा अधिकार कॉम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरलला राहील
५) यापुढे एखाद्या व्यक्तीला त्याची संपत्ती वक्फ बोर्डाला द्यायची असेल तर त्याला पूर्वीसारखं बोली करार नाही तर लेखी करार करावा लागेल, ज्याने त्याला कायदेशीर चौकट मिळेल.
राज ठाकरे यांची केंद्र व राज्य सरकारकडे महत्त्वाची मागणी
राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे की “या सुधारणांमध्ये विरोध करण्यासारखं काहीही नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ३७० कलम हटवणं, तिहेरी तलाकवर बंदी आणणं, राम मंदिर उभारणी अशी पावलं उचलली होती. ज्याचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला अभिमान होता. त्यातूनच आम्ही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना पाठिंबा दिला होता. माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की विरोधकांच्या कुठल्याही विरोधाला बळी न पडता शक्यतो संसदेच्या या अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करून घ्यावं. आणि हो, राज्य सरकारने पण अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावमध्ये शेतकऱ्यांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, त्यांच्या जमिनी वक्फच्या घशात जाणार नाहीत हे पहावं”.
राज ठाकरेंचा वक्फ बोर्डांना संदेश
मनसे अध्यक्ष म्हणाले, “यानिमित्ताने देशातील एकूणच वक्फ बोर्डांना पण एका गोष्टीची जाणीव मला आज करून द्यायची आहे ती म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर विनोबा भावे यांनी ‘भूदान चळवळ’ सुरु केली जिच्यात लाखो एकर जमीन देशातील हिंदूंनी सरकारला परत केली होती. जेणेकरून भूमिहीनांना कसण्यासाठी जमीन मिळेल. हा जसा भूमिहीनांसाठी केलेला त्याग होता तसाच तो देशासाठी केलेला त्याग पण होता. असा त्याग किंवा मनाचा मोठेपणा वक्फ बोर्डानी पण दाखवावा. सतत कुठे ना कुठे लोकांच्या जमिनीवर ताबा सांगायचा यापेक्षा वक्फ बोर्डाने स्वतःच्या ताब्यातील जमिनी सरकारला परत करून स्वतःच राष्ट्रीयत्व दाखवून द्यावं”.
