देशात करोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागली आहे. त्यासोबतच ओमायक्रॉनचा धोका देखील वाढू लागला आहे. तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन लागू होणार की अजून निर्बंध वाढणार? याची चर्चा सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील मुख्यमंत्र्यांशी ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. प्रकृतीच्या कारणामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीला स्वत: न जाता आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना पाठवलं होतं. मात्र, बैठकीमध्ये राजेश टोपे यांना बोलण्याची संधीच न मिळाल्याने त्यावरून आता वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. पंतप्रधानांसोबत झालेल्या ऑनलाईन बैठकीमध्ये विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यातील करोनाच्या स्थितीविषयी भूमिका मांडली. तसेच, करोनासंदर्भातल्या आपल्या मागण्या देखील त्यांनी पंतप्रधानांसमोर ठेवल्या. मात्र, यावेळी महाराष्ट्राच्या मागण्या मात्र राजेश टोपेंना पंतप्रधानांसमोर प्रत्यक्ष बोलून ठेवता आल्या नाहीत. बैठकीसाठी पंतप्रधानांकडूनच करण्यात आलेल्या एका नियमामुळे राज्याच्या मागण्या लेखी स्वरूपातच ठेवण्याची पाळी आरोग्यमंत्र्यांवर आली. नेमकं झालं काय? बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यासंदर्भात पत्रकारांनी विचारणा केली असता माध्यमांशी बोलताना सविस्तर माहिती दिली. "बैठकीमध्ये फक्त मुख्यमंत्र्यांनाच बोलू द्यावं, असं त्यांनी ठरवल्यामुळे आम्हाला प्रत्यक्ष बोलून आमच्या मागण्या मांडता आल्या नाहीत. आम्हाला तशी परवानगी द्यावी, अशी विनंती देखील आम्ही केली. मात्र, ते शक्य होऊ न शकल्यामुळे आमच्याकडून आम्ही लेखी स्वरूपात मागण्या मांडल्या", असं राजेश टोपे म्हणाले. मुख्यमंत्री बैठकीला हजर नव्हते कारण… दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या बैठकीला का हजर राहू शकले नाहीत, याविषयी देखील विचारणा केली असता राजेश टोपे यांनी त्यावर माहिती दिली. "शस्त्रक्रियेनंतरच्या ट्रीटमेंटमुळे दोन-अडीच तास एका जागेवर बसून राहाणं मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकृतीसाठी योग्य नसल्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. त्यामुळेच आजच्या बैठकीसाठी उपस्थित न राहाणं त्यांनी पसंत केलं. त्यामुळेच त्यांनी मला बैठकीसाठी पाठवलं", असं टोपे म्हणाले. कोवॅक्सिनच्या अतिरिक्त पुरवठ्याची मागणी दरम्यान, राज्य सरकारकडून कोवॅक्सिनच्या अतिरिक्त पुरवठ्याची मागणी केल्याचं राजेश टोपेंनी यावेळी स्पष्ट केलं. "पहिली मागणी आम्ही लसीकरणाच्या बाबतीत केली. केंद्राच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमात ४० लाख कोवॅक्सिन आणि ५० लाख कोविशिल्ड उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी केली आहे. १५ ते १८ आणि ६०पेक्षा जास्त वयोगटासाठी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठी कोवॅक्सिन प्रामुख्याने कमी पडत आहे. ती मागणी आम्ही केली", असं ते म्हणाले.
