येळ्ळूरमधील मराठी भाषकांवर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने रविवारी कर्नाटक हद्दीतील कोगनोळी गावात घुसून रास्ता रोको आंदोलन केले. याप्रकरणी कर्नाटक पोलिसांनी आमदार विद्या चव्हाण यांच्यासह सुमारे एक हजार कार्यकर्त्यांना अटक करून नंतर त्यांची सुटका केली. राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे तणाव निर्माण झाला होता. आंदोलनामुळे पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर वाहनांची रांग लागली होती. जमावाने केलेल्या दगडफेकीत कर्नाटकच्या एका एस.टी.च्या काचा फुटल्या.
गेल्या आठवडय़ात बेळगावजवळील येळ्ळूर गावातील महाराष्ट्र राज्य नावाचा फलक कर्नाटक प्रशासनाने दडपशाही करत काढून टाकला. त्यास विरोध करणाऱ्या मराठी भाषकांवर कर्नाटक पोलिसांनी बेछूट लाठीमार केल्याने अनेक लोक गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला आघाडीच्या वतीने रविवारी कोगनोळी या कर्नाटकातील गावात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. तत्पूर्वी कागल येथून पक्षाचे कार्यकत्रे घोषणा देत कोगनोळीच्या दिशेने निघाले.
जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडीक, आमदार विद्या चव्हाण, आमदार संध्यादेवी कुपेकर, माजी खासदार निवेदिता माने यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकत्रे दूधगंगा नदी ओलांडून कर्नाटक हद्दीत घुसले. या ठिकाणी बंदोबस्तासाठी तनात केलेल्या कर्नाटक पोलिसांनी मोर्चा अडविला. तरीही कार्यकत्रे पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू लागले. अखेर पोलिसांनी आमदार विद्या चव्हाण यांच्यासह एक हजाराहून अधिक कार्यकर्त्यांना अटक केली. त्यांना कोगनोळी फाटा येथे नेण्यात येऊन सायंकाळी सुटका करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी केले आश्वस्त
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ रविवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना कोल्हापूर विमानतळावर भेटले. महाराष्ट्राने कठोर भूमिका घेऊन कर्नाटक शासनाला ताकद दाखवून देण्याची मागणी मालोजी अष्टेकर, बाबुराव िपगट, संभाजी चौगुले, नेताजी अष्टेकर, राजू मरवे, मदन बावणे, एस.जी. देसाई आदी सीमावासीयांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याऐवजी केंद्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री राजनाथसिंह यांची भेट घेऊन मराठी भाषकांवरील अत्याचाराची माहिती देणार आहोत, असे नमूद करून मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र शासन सीमावासीयांच्या सोबत ठामपणे आहे, अशा शब्दांत त्यांना आश्वस्त केले. सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी सुरू असलेल्या खटल्याकरिता शासन व वकिलांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी, वकिलांना आवश्यक ती कागदपत्रे लवकर उपलब्ध करण्यासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्याची एकीकरण समितीची मागणी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मान्य केली.
