केंद्रीय गृह खात्याचा निर्णय, एनसीआरबीचा आराखडा तयार मंगेश राऊत, नागपूर सामाजिक सुरक्षा बळकट करण्यासाठी बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचार प्रकरणातील गुन्हेगारांची माहिती संकलित करून त्यांच्यावर कायमस्वरूपी नजर ठेवण्यात येणार आहे. तशा सूचना केंद्रीय गृह खात्याने राज्यांना केल्या आहेत. लैंगिक अत्याचारांसारख्या गुन्ह्य़ांना प्रतिबंध करण्यासाठी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने (एनसीआरबीने) एक आराखडाही तयार केला आहे. निर्भया आणि कठुआ बलात्कार प्रकरणानंतर त्यासंबंधीच्या फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. त्या आधारावर आता लैंगिक अत्याचार प्रकरणांतील आरोपींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘नॅशनल डाटाबेस ऑफ सेकअल ऑफेन्डर्स’ ही स्वतंत्र यंत्रणा ‘एनसीआरबी’ विकसित करणार आहे. प्रत्येक राज्यातील सीआयडी अधिकाऱ्यांची त्यासाठी मदत घेतली जाणार आहे. ‘एनसीआरबी’च्या २०१८च्या वार्षिक पत्रिकेत याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. २०१२ मधील निर्भया आणि कठुआ बलात्कार प्रकरणानंतर महिला आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे गृह खात्याने लैंगिक अत्याचारांतील आरोपींवर लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्यानुसार अशा आरोपींवर नजर ठेवण्याचा आराखडा ‘एनसीआरबी’ने तयार केला आहे. गुन्हेगारांच्या माहितीचे संकलन लैगिंक अत्याचाराचा प्रकार उघडकीस आल्यापासून आरोपींची माहिती जमा केली जाईल. आरोपीचे छायाचित्र, बोटांचे ठसे घेतले जातील. ही यंत्रणा तीन टप्प्यात विकसित करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात बलात्कार, बाललैंगिक अत्याचार, माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७, ६७-अ, ६७-ब आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्य़ांतील आरोपींची माहिती जमवण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात मानवी तस्करीतून बलात्कार करणारे, मानवी तस्करी करणारे आणि बाललैंगिक अत्याचार कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या गुन्ह्य़ांतील आरोपीची १२ ते १८ वष्रे वयोगटानुसार माहिती संकलित करण्यात येईल. तिसऱ्या टप्प्यात १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुला-मुलींवर अत्याचार केलेल्या आरोपींची माहिती जमा करण्यात येईल. त्यात एकदा गुन्हा करणारे आणि वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांची स्वतंत्र नोंद असेल. आरोपींची हजेरी लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी तुरुंगातून सुटल्यानंतर पोलीस ठरावीक कालावधीत त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्यावर नजर ठेवतील. तसेच आरोपींना महिन्यातून एकदा पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी लागेल. अशा आरोपींच्या माहितीचे एक वेब पोर्टलही तयार करण्यात येईल.
