रत्नागिरी: यंदाच्या ई-पीक पाहणीसाठी शासनाने सुरू केलेल्या डीसीएस ॲपमधील नव्या अपडेटमुळे कोकणातील हापूस आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. आंबा पिकाची नोंद करताना ‘ सीड व्हरायटी ’ या पर्यायामध्ये हापूस अथवा ‘हापूस आंबा’ अशी स्वतंत्र व्हरायटी उपलब्ध नसून, केवळ ‘कोकण रुची’ हा पर्याय दिसत असल्याने हापूस उत्पादकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रत्यक्ष शेतात हापूसची लागवड असताना सरकारी नोंदीत मात्र दुसऱ्याच नावाने नोंद करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
गेल्या दोन दिवसांपूर्वी डीसीएस ॲपमध्ये नवीन अपडेट करण्यात आले. त्यानंतर ई-पीक पाहणी करताना पिकाची माहिती भरल्यानंतर ‘सीड व्हारायटी ’ या टप्प्यावर आंबा पिकासाठी ‘कोकण रुची’ हा पर्याय उपलब्ध होत आहे. मात्र, कोकणच्या अर्थव्यवस्थेशी आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेशी जोडलेल्या हापूस आंब्यासाठी ‘हापूस’ किंवा ‘हापूस’ असा स्वतंत्र पर्यायच नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
याबाबत काही अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, हापूस आंब्याची नोंद ‘कोकण रुची’ या नावाने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या पद्धतीमुळे भविष्यात सरकारी नोंदींच्या अचूकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता हापूस उत्पादक शेतकरी अजिंक्य हर्डीकर यांनी व्यक्त केली आहे.
हापूसची स्वतंत्र ओळख सरकारी नोंदीतूनच गायब होण्याची भीती
यंदा शासनाने ई-पीक पाहणी १०० टक्के पूर्ण करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर हापूस उत्पादकांच्या बागांची नोंद ‘कोकण रुची’ या नावाने झाल्यास सरकारी स्तरावर हापूस आंब्याची स्वतंत्र आकडेवारी आणि ओळखच निर्माण होणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
पीक विमा, महसूल नोंदी, सातबारा, कृषी कर्ज, अनुदाने तसेच भविष्यात हापूस उत्पादकांसाठी जाहीर होणाऱ्या विशेष योजनांसाठी पीक नोंदी महत्त्वाच्या ठरू शकतात. अशा वेळी प्रत्यक्ष बागेत हापूस असून सरकारी नोंदीत ‘कोकण रुची’ अशी नोंद असल्यास पीक आणि सरकारी अभिलेख यांच्यात विसंगती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
विम्यापासून सरकारी योजनांपर्यंत अडचणींची शक्यता
भविष्यात पीक विम्याचा दावा करताना प्रत्यक्ष शेतातील पीक आणि सरकारी नोंदी यांची पडताळणी झाल्यास चुकीच्या व्हरायटीच्या नोंदीमुळे शेतकऱ्यांना अनावश्यक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्याचप्रमाणे हापूस उत्पादकांसाठी स्वतंत्र अनुदान, कृषी कर्ज योजना किंवा इतर शासकीय सुविधा लागू झाल्यास पात्रता सिद्ध करण्यासाठी सरकारी पीक नोंद महत्त्वाची ठरू शकते.
त्यामुळे आज केवळ ॲपमधील तांत्रिक बाब वाटणारा हा प्रश्न भविष्यात हापूस उत्पादकांच्या हक्कांच्या आणि शासकीय नोंदींच्या दृष्टीने गंभीर ठरू शकतो, असा इशारा हर्डीकर यांनी दिला आहे.
‘हापूस ’चा स्वतंत्र पर्याय द्या हापूस हा कोकणातील प्रमुख आणि वैशिष्ट्यपूर्ण फळपीक असल्याने डीसीएस ॲपमध्ये ‘हापूस ’ या नावाने स्वतंत्र व्हरायटी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी हापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. संबंधित विभागाने या तांत्रिक त्रुटीची तातडीने दखल घेऊन अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
तोपर्यंत हा प्रश्न अधिकृतरीत्या स्पष्ट होईपर्यंत हापूस आंब्याची नोंद ‘कोकण रुची’ या नावाने करू नये. तसेच पीक पाहणी सहाय्यकांनाही अशा प्रकारे नोंद करण्याच्या सूचना देऊ नयेत, असे आवाहन अजिंक्य हर्डीकर यांनी केले आहे.
