रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकही गाव कनेक्टिव्हिटीपासून वंचित राहू नये, यासाठी २०२९ पर्यंत प्रत्येक गावात बीएसएनएल अथवा अन्य कंपन्यांचे मोबाईल नेटवर्क आणि टॉवर पोहोचवावेत, अशी मागणी आमदार प्रमोद जठार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी स्थानिक भरती प्रक्रियेत ७० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांसाठी ‘ई-पीक पाहणी’ बंधनकारक असल्याने मोबाईल नेटवर्कअभावी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी मजबूत करणे अत्यावश्यक असल्याचे जठार यांनी स्पष्ट केले. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी एका टॉवरवर विविध कंपन्यांचे नेटवर्क बसविण्यास परवानगी दिली असल्याने या निर्णयाचा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उपयोग करून घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थानिकांच्या रोजगारासाठी ७० टक्के आरक्षणाची मागणी
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील शिक्षक भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांचे प्रमाण १५ ते २० टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचा दावा जठार यांनी केला. महसूल, आरोग्य, शिक्षण यांसह विविध शासकीय आस्थापनांमधील रोजगारावर रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधील स्थानिकांच्या मुलांचा पहिला हक्क असावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये विविध आस्थापनांच्या माध्यमातून सुमारे एक लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे सांगत त्यापैकी ७० टक्के रोजगार स्थानिकांना मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन कायदेशीर तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे जठार यांनी सांगितले.
दुष्काळासाठी तालुकानिहाय पाहणी करणार
जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी होत असून, आपण स्वतः काही तालुक्यांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांच्या भेटी घेणार असल्याचेही जठार यांनी सांगितले.
संगमेश्वरात ४५० कोटींचे पर्यटन केंद्र
रायगड किल्ला पाहिल्यानंतर पर्यटक थेट सिंधुदुर्गकडे वळतात. या प्रवासात संगमेश्वर परिसराला पर्यटनाचा मोठा लाभ मिळावा, यासाठी कसब्यात छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाने ‘स्ट्रॅचू ऑफ सॅक्रिफाइस’सह भव्य पर्यटन केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे जठार यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून, १०० एकरांपर्यंत जमीन संपादित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.ज्येष्ठ खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करून प्रकल्पाचे नियोजन करण्याची मागणीही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
गॅस सिलिंडरच्या संकटावर बायोगॅसचा पर्याय
भविष्यात स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यास ग्रामीण भागातील कुटुंबांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात घराघरांत बायोगॅस संयंत्र उभारण्यास मोठ्या प्रमाणावर निधी द्यावा, अशी मागणी जठार यांनी केली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे पाच हजार बायोगॅस संयंत्रे असल्याचे सांगत त्याच धर्तीवर रत्नागिरीतही गावागावांत बायोगॅसला प्रोत्साहन देण्याची सूचना त्यांनी केली. यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी होणारी धावपळ कमी होऊन शेतकरी ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेला अॅड. विलास पाटणे, प्रमोद अधटराव, ओंकार फडके आदी उपस्थित होते.
