रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यात गॅस पुरवठा आणि वितरणाबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गॅस वितरणात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा जाणीवपूर्वक दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. असे प्रकार आढळल्यास संबंधित कंपन्या किंवा व्यक्तींवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिला.
जिल्हा परिषदेत गॅस कंपन्या, वितरक, हॉटेल व्यावसायिक आणि उद्योजकांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रोहिणी रजपूत तसेच प्रांताधिकारी जीवन देसाई उपस्थित होते.
शासनाने १३ मार्च रोजी जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जिल्ह्यातील गॅस वितरणाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था तसेच सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या संस्था जसे की स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम यांना १०० टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक तसेच पोलीस आणि तुरुंग विभागाला ७० टक्के, तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया उद्योग आणि मत्स्यपालन क्षेत्राला ५० टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे.
महानगर गॅसकडे कनेक्शनसाठी पैसे भरलेल्या ग्राहकांना तातडीने जोडणी देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. पैसे भरूनही जाणीवपूर्वक जोडणी न देणाऱ्या कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पालकमंत्री सामंत यांनी दिला. पुढील २५ दिवसांसाठी विशेष वितरण आराखडा तयार करण्यात आला असून गॅस वितरण सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल, यासाठी प्रशासन दक्ष राहील, असे त्यांनी सांगितले.
“जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी स्पष्ट सांगतो की, सर्वसामान्य नागरिकांना गॅससाठी त्रास देण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. वितरणात पारदर्शकता आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासन कठोर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही,” असेही सामंत यांनी ठामपणे नमूद केले.
घरगुती ग्राहकांना २५ दिवसांच्या आत सिलेंडर मिळतील, यासाठी वितरकांनी योग्य नियोजन करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. महानगर गॅसने पैसे भरलेल्या ग्राहकांना तातडीने जोडणी देण्याबरोबरच हॉटेल व घरगुती ग्राहकांनाही नव्याने जोडण्या देण्याचे निर्देश देण्यात आले. छत्रपती संभाजीनगरच्या धर्तीवर विशेष परवानगी घेऊन सिलेंडरमधून गॅस पुरवठा करण्याची व्यवस्था उभारण्याचाही विचार करण्यात येणार आहे. हॉटेल व्यावसायिक आणि उद्योजकांनी प्राधान्यक्रमाची यादी तयार करून प्रशासनाकडे सादर करावी. त्यानुसार गॅस वितरण केले जाईल. तसेच प्रांत अधिकाऱ्यांनी महानगर गॅस कंपनीची बैठक घेऊन प्रलंबित जोडण्या, पाइपलाईन पोहोचलेल्या भागांमध्ये वार फुटिंगवर जोडण्या देणे आणि घनकचऱ्यापासून बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याच्या शक्यतांचा आढावा घ्यावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री सामंत यांनी दिल्या.
