रत्नागिरीत मनाई आदेशांचा ‘अतिरेक’? नागरी आंदोलनांचे गुन्हेगारीकरण झाल्याचा आरोप

२५ मार्च २०२६ रोजी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ वरील निवळी तिठा येथे सुमारे २० ते २५ स्थानिक नागरिक अपूर्ण पुलाचे काम, सर्व्हिस रोडचा अभाव आणि बोगद्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांबाबत शांततेत एकत्र आले होते. मात्र, या प्रकरणी रत्नागिरी ग्रामीण पोलिसांनी संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ मार्च ते २ एप्रिल २०२६ दरम्यान लागू केलेल्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम १३५ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.

कीर यांनी या कारवाईला “चिंताजनक” ठरवत, पायाभूत सुविधांसाठी लढणाऱ्या नागरिकांना कायदा-सुव्यवस्थेला धोका मानणे ही दडपशाहीची लक्षणे असल्याचे म्हटले आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीचा दाखला देत, एप्रिल २०२३ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत तब्बल ४७७ दिवस म्हणजे सुमारे ७० टक्के काळ मनाई आदेश लागू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “अपवादात्मक उपाययोजनांचे सामान्यीकरण” होत असल्याची टीका त्यांनी केली.

याशिवाय, २०२१ मधील ओबीसी ‘धडक मोर्चा’ प्रकरणाचा उल्लेख करत, काही निवडक कार्यकर्त्यांवरच कारवाई झाली, तर इतरांवर झाली नाही, असा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी निष्पक्षपणे होते का, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

गणेशोत्सवासारख्या सार्वजनिक सणांच्या काळातही मनाई आदेश लागू करण्याच्या प्रथेवरही त्यांनी टीका केली. लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या परंपरेचा हा अनादर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, मनाई आदेशांचा सविस्तर आढावा घेणे, त्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, पुनरावृत्ती टाळणे आणि स्वतंत्र परीक्षण यंत्रणा स्थापन करणे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच संबंधित प्रकरणांतील गुन्ह्यांचा पुनर्विचार आणि राजकीय दबावाची चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

“रत्नागिरीतील नागरिक गुन्हेगार नसून उत्तरदायित्वाची मागणी करणारे आहेत. शासनाने संवादाचा मार्ग स्वीकारावा,” असे आवाहन कीर यांनी केले आहे.