सह्याद्रीला संरक्षण कवच! रत्नागिरीतील तब्बल ३११ गावे ‘इको सेन्सिटिव्ह’ क्षेत्रात; अनियंत्रित विकास, जंगलतोड आणि खाणकामावर येणार निर्बंध

पाच तालुक्यांतील ३११ गावांचा समावेश

रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील गावांचा या क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये खेड तालुक्यातील ८५ गावे, संगमेश्वर तालुक्यातील ८१ गावे, राजापूर मधील ५१ गावे, लांजामधील ५० गावे व चिपळूण तालुक्यातील ४४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

जैवविविधतेच्या संरक्षणाला मिळणार बळ

पश्चिम घाट हा जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत समृद्ध प्रदेश आहे. दुर्मिळ वनस्पती, विविध प्रजातींचे वन्यजीव आणि घनदाट वनसंपदा यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळे धोक्यात आलेल्या नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण करण्यास यामुळे मदत होईल.

पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत टिकण्यास मदत

सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये पावसाचे पाणी जमिनीत मुरल्यामुळे नद्या, ओढे आणि भूजलसाठे समृद्ध होतात. डोंगरउतारांवरील बेसुमार बांधकाम आणि जंगलतोड रोखल्यास पाणी साठवणूक आणि भूजल पुनर्भरणाची नैसर्गिक प्रक्रिया अबाधित राहण्यास मदत होईल. त्यामुळे भविष्यातील पाणीटंचाईचा धोका कमी करण्यास हातभार लागेल.

भूस्खलन आणि दरडींचा धोका कमी होण्याची अपेक्षा

कोकणात अतिवृष्टीच्या काळात दरडी कोसळणे आणि भूस्खलनाच्या घटना घडतात. सह्याद्रीच्या उतारांवरील अनियंत्रित बांधकाम आणि वृक्षतोडीवर नियंत्रण आल्यास डोंगरउतारांची नैसर्गिक स्थिरता राखण्यास मदत होऊ शकते. परिणामी भूस्खलनाच्या घटनांचा धोका कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.

स्थानिकांच्या विकासाला सरसकट बंदी नाही

इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्र घोषित झाल्याने स्थानिकांच्या शेती, पारंपरिक उपजीविका किंवा आवश्यक घरबांधणीवर सरसकट बंदी येत नाही. मात्र, पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास करणाऱ्या आणि निसर्गसंपत्तीला धोका निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांवर नियमन आणि निर्बंध लागू होतात. त्यामुळे हा निर्णय विकासविरोधी नसून निसर्ग आणि विकास यांचा समतोल साधणारा असल्याचे महत्त्वाचे आहे. सह्याद्रीचे जंगल, पाणी, जैवविविधता आणि कोकणातील पारंपरिक जीवनपद्धती जपून भविष्यातील पिढ्यांसाठी सुरक्षित आणि शाश्वत कोकण घडविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय निर्णायक ठरू शकतो.