रत्नागिरी : पर्यटनाला चालना, महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण आणि कोकणातील जलपर्यटनाला नवी दिशा देण्याच्या मोठ्या गाजावाजात सुरू करण्यात आलेला सिंधुरत्न विकास योजनेअंतर्गत रत्नागिरी जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात आलेला हाऊसबोट प्रकल्प अखेर बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. तब्बल ६.१२ कोटींचा खर्च करून उभारण्यात आलेला हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम अपुऱ्या नियोजनामुळे आणि अत्यल्प प्रतिसादामुळे अपयशी ठरल्याची चर्चा सुरू असून, या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकल्पाबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनीच पत्रकार परिषदेत हाऊसबोट प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याची माहिती देत, आता रत्नागिरीतील भाट्ये समुद्रकिनारी नवीन हाऊसबोट टर्मिनल उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आधीच्या प्रकल्पासाठी खर्च झालेला कोट्यवधींचा निधी अक्षरशः पाण्यात गेल्याची टीका होत आहे.
हा प्रकल्प केरळच्या प्रसिद्ध हाऊसबोट पर्यटनाच्या धर्तीवर उभारण्यात आला होता. रत्नागिरीतील खाड्या, नद्या आणि बॅकवॉटरचा पर्यटनासाठी वापर करून जिल्ह्याला जलपर्यटनाचे नवे केंद्र बनविण्याचा प्रशासनाचा मानस होता. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा दावा करण्यात आला होता.
यासाठी पाच आधुनिक हाऊसबोट आणि चार पर्यटन बस खरेदी करण्यात आल्या. हाऊसबोटचे संचालन एकता महिला प्रभाग संघ (कोतवडे), जीवनज्योती महिला प्रभाग संघ (वाटद), मालदोली महिला प्रभाग संघ (चिपळूण) यांसह एकूण पाच महिला बचत गटांकडे सोपविण्यात आले. राई-भातगाव येथे २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी या प्रकल्पाचे उद्घाटनही मोठ्या उत्साहात झाले होते.
मात्र प्रत्यक्षात पर्यटकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रकल्पाचे नियोजन, विपणन, व्यवस्थापन आणि सुविधा यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत राहिल्या. पर्यटकांनी सुविधांबाबत नाराजी व्यक्त केली, मात्र त्या तक्रारींकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जात आहे. विशेष म्हणजे, महिला बचत गटांच्या हाती प्रकल्प सोपविल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने आपली जबाबदारी झटकली का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. योग्य प्रशिक्षण, सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन, प्रभावी प्रसिद्धी आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांचा अभाव असल्याने हा प्रकल्प अयशस्वी ठरल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
या प्रकल्पासाठी हाऊसबोटवर सुमारे ५ कोटी, तर चार पर्यटन बससाठी सुमारे १.१२ कोटी असा एकूण ६.१२ कोटींचा निधी खर्च करण्यात आला. एवढा मोठा खर्च करूनही प्रकल्प गुंडाळण्याची वेळ येणे ही प्रशासनासाठी मोठी नामुष्की मानली जात आहे. पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, प्रकल्प बंद करण्याऐवजी त्यामधील त्रुटी दूर करून, व्यावसायिक व्यवस्थापन, डिजिटल प्रचार, पर्यटन पॅकेजेस आणि खासगी सहभाग वाढविण्यावर भर दिला असता तर हा प्रकल्प यशस्वी होऊ शकला असता. केरळप्रमाणे कोकणातही जलपर्यटनाची मोठी क्षमता असून, अपुऱ्या नियोजनामुळे ही संधी गमावली गेल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
आता सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे, कोट्यवधींच्या सार्वजनिक निधीच्या या अपव्ययाला जबाबदार कोण? प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी व्यवहार्यता अहवाल, पर्यटकांचा प्रतिसाद, आर्थिक शाश्वतता आणि व्यवस्थापनाचा अभ्यास करण्यात आला होता का? झाला असेल तर तो चुकीचा ठरला कसा? आणि नसल्यास या निर्णयाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? अशा प्रश्नांची उत्तरे जिल्हा प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
“भविष्यात अशा प्रकल्पांमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. जिल्ह्यातील विकास प्रकल्प प्रभावीपणे सुरू राहावेत, यासाठी प्रशासन आवश्यक उपाययोजना करेल.” – उदय सामंत, पालकमंत्री, रत्नागिरी जिल्हा
