अशोक सहकारी बँकेवर ‘आरबीआय’चे निर्बंध

‘आरबीआय’ने जारी केलेल्या विनियमन अधिनियम १९४९ मधील कलम ३५ -अ सह कलम ५६ अंतर्गत हे निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार ‘आरबीआय’च्या लेखी पुर्व परवानगीशिवाय बँकेला कोणतेही नवीन कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम मंजूर करणे अथवा जुन्या कर्जाचे नूतनीकरण करता येणार नाही. नवीन गुंतवणूक करता येणार नाही. कर्ज घेणे किंवा अन्य प्रकारे आर्थिक दायित्व निर्माण करता येणार नाही. नवीन ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत. कोणतेही पैसे देणे मान्य करता मान्य करता येणार नाही. बँकेच्या दायित्वाची पूर्तता करण्यासाठी किंवा अन्य कारणासाठी कोणताही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही. बँकेची कोणतीही मालमत्ता किंवा संपत्ती विकता येणार नाही, हस्तांतरित करता येणार नाही किंवा अन्य प्रकारे विल्हेवाट लावता येणार नाही.

ठेवीदारांसाठी महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले असून त्यात म्हटले आहे की, बँकेची सध्याची तरलता लक्षात घेऊन बचत खाते, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही खात्यातील ठेवीतून कोणतीही रक्कम काढण्यास बँकेला परवानगी देऊ नये, असे आरबीआयने निर्देश दिले आहेत. मात्र निर्देशामध्ये नमूद केलेल्या अटीच्या अधीन राहून ठेवीच्या रक्कमेतून कर्जाची रक्कम समायोजित करण्याची परवानगी असू शकते. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयाचे भाडे, वीज बिल आणि इतर अत्यावश्यक खर्च करण्यास निर्देशानुसार परवानगी देण्यात आली आहे.

पात्र ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीच्या रक्कमेपैकी कमाल ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ठेव विमा म्हणून मिळण्यास पात्र असेल ही रक्कम ‘डीआयसीजीसी’कडून १९६१ च्या तरतुदीनुसार मिळू शकते. त्यात ठेवीदारची संमती आणि आवश्यक पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. हे निर्देश जारी केल्याचा अर्थ बँकेचा बँकिंग परवान रद्द झाला असे समजू नये. सर्वकाही निर्बंधाच्या अधीन राहून अशोक बँक आपला बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवू शकते. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली की नाही यावर ‘आरबीआय’ लक्ष ठेवणार आहे. एकंदरीत ‘आरबीआय’च्या प्रसिद्धी पत्रकारानुसार अशोक बँकेच्या ठेवीदारांना बचत, चालू किंवा इतर खात्यांमधून पैसे काढता येणार नाहीत.

‘आरबीआय’ने पूर्वसूचना दिली होती

आरबीआय’ने निर्बंध लागू करण्याचे कारण स्पष्ट करताना पत्रात म्हटले की, बँकेच्या अलीकडच्या महत्त्वाच्या घडामोडीमुळे निर्माण झालेल्या पर्यवेक्षणासंबंधी चिंतेमुळे हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. ठेवीदाराच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी ‘आरबीआय’ने बँकेच्या संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापनाशी अलीकडच्या काळात चर्चा केली होती. बँकेच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र बँकेकडून याबाबत ठोस पुरेसे प्रयत्न झाले नसल्याने ठेवीदारांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी निर्देश जारी करणे आवश्यक झाले होते, असे आरबीआयने म्हटले आहे.

सीए उत्तीर्ण झालो मात्र बँकिंगमध्ये अनुत्तीर्ण ठरलो

कर्जदारांनी वेळेवर कर्ज भरले नाही, त्यात कर्ज वसुलीची प्रक्रिया ही क्लिष्ट आणि वेळ खाऊपणाची आहे तसेच ज्या कर्जदारानी पैसे थकवले त्यांनीच बँकेबद्दल अफवा पसरवल्या. त्यामुळे बँकेची आजची परिस्थिती निर्माण झाली. या सर्व परिस्थितीला संचालक मंडळ किंवा पदाधिकारी जबाबदार नसून माझ्यासह बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी या परिस्थितीला जबाबदार आहेत. माझ्याकडून दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे मी ‘सीए’ची परीक्षा पास झालो असलो तरी बँकेची परीक्षा मात्र नापास झालो, अशी कबुली अशोक बँकेचे सर्वेसर्वा माजी आमदार भानदास मुरकुटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.