पिण्याचे पाणी हा मूलभूत अधिकार; स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनी पाण्यासाठी कोर्टात यावं लागणं दुर्दैवी: मुंबई हायकोर्ट

ठाणे जिल्ह्यातील कांबे गावातील रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस जे काठवल्ला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.

new HC
मुंबई हायकोर्ट (photo – Reuters)

नियमितपणे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हा मूलभूत अधिकार आहे. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटल्यानंतर जर लोकांना लोकांना पाणी मिळवण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत असतील तर हे दुर्दैवी आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील कांबे गावातील रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस जे काठवल्ला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी स्टेम वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन आणि इन्फ्रा कंपनी, ठाणे जिल्हा परिषद आणि भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेचा संयुक्त उपक्रमानुसार त्यांना दररोज पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. सध्या महिन्यातून दोन वेळा फक्त दोन तासांसाठी पाणीपुरवठा होत असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलंय.

दरम्यान, दररोज पाणीपुरवठा केला जात असल्याचा दावा स्टेमचे व्यवस्थापकीय संचालक भाऊसाहेब दांगडे यांनी न्यायालयात केला. तसेच आम्ही एका ठराविक ठिकाणापर्यंत पाणीपुरवठा करतो. तिथून पुढे याचिकाकर्त्यांच्या घरी पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असल्याचं ते म्हणाले. गेल्या काही वर्षांपासून गावातील लोकसंख्या वाढल्याने पाण्याची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे आम्हाला पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे,” असं दांगडेंनी म्हटलं.

कोर्टाने म्हटलं की, “दररोज किमान काही तास तरी पाणी पुरवणे आवश्यक आहे. पाणी हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. लोक पाण्याशिवाय राहू शकत नाही. आणि स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनी पाण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागताहेत, हे खरोखर दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्र सरकार आपल्या नागरिकांना पाणी पुरवण्यात अपयशी ठरले आहे असे म्हणण्यास आम्हाला भाग पाडू नका. राज्य सरकार असहाय्य आहे हे मानण्यास आम्ही नकार देतो. यासाठी राज्य सरकारच्या सर्वोच्च पदाधिकाऱ्याला बोलावून जाब विचारण्यासही आम्ही मागे हटणार नाही,”असेही खंडपीठाने सुनावले.

स्टेम कंपनी स्थानिक राजकारण्यांना आणि टँकर लॉबींना बेकायदेशीरपणे पाणीपुरवठा करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच मुख्य पाइपलाइनवर ३०० पेक्षा जास्त बेकायदेशीर जोडण्या आणि व्हॉल्व्ह बसवल्याचाही दावा केला होता. यावर कोर्टाने म्हटलं की, “आधी हे बेकायदेशीर कनेक्शन काढून टाका. तुम्ही तुमच्या निष्क्रियतेमुळे कोणतीही पोलीस तक्रार दाखल करण्याची तसदी घेतली नाही. ज्यांना पाणी मिळायला हवं, त्यांना मिळत नाही. तुम्हाला या लोकांच्या समस्या सोडवण्यात कोणताच रस असल्याचं दिसत नाही.”

दांगडे म्हणाले की, जेव्हा ते बेकायदेशीर कनेक्शन काढण्यासाठी जातात, तेव्हा दीडशेहून अधिक लोकांचा जमाव जमतो आणि ते कारवाईला विरोध करतात. दरम्यान, हायकोर्टात १६ सप्टेंबर रोजी यावरील पुढील सुनावणी होईल. तसेच कोर्टाने दांगडे यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Regular drinking water a fundamental right bombay high court remark hrc