मोहन अटाळकर अमरावती : सिंचन प्रकल्पांसाठी मिळणारा निधी आणि कंत्राटे यात अडकून पडलेल्या जलसंपदा विभागाने प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने पश्चिम विदर्भातील ८८ गावांमधील प्रकल्पग्रस्तांची स्थिती ‘तळय़ात-मळय़ात’ अशी झाली आहे. अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाची कामे रखडली असून पुनर्वसन झालेल्या गावांमध्ये नागरी सुविधांचे प्रश्न कायम आहेत. सिंचनाचा सर्वाधिक अनुशेष असलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील ३९ गावांसह विभागातील २१५ गावांचे पुनर्वसन अपेक्षित आहे. आतापर्यंत १३७ गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, मात्र अजूनही ८८ गावांमधील शेकडो कुटुंबांना पुनर्वसनाअभावी त्रास सहन करावा लागत आहे. अमरावती विभागातील ५ जिल्ह्यांमधील ३२ सिंचन प्रकल्पांमुळे २१५ गावे बाधित झाली. त्यांच्या पुनर्वसनाला गती देऊन बुडीत क्षेत्रातील या गावांना हलवणे आवश्यक होते, पण सिंचन प्रकल्पांच्या इतर कामांपेक्षा दुय्यम ठरलेल्या पुनर्वसनाच्या कामाकडे जलसंपदा आणि महसूल विभागाने दुर्लक्ष केले, परिणामी गावकऱ्यांना नवीन ठिकाणी स्थलांतरित होता आलेले नाही आणि मूळ गावी सुविधांअभावी जाच सहन करावा लागत आहे. ३८ गावांचे पुनर्वसन तरी वेगाने पूर्ण करणे आवश्यक होते, पण अजूनही भूसंपादनाचे काम अपूर्णावस्थेत आहे. या अनुशेषग्रस्त प्रकल्पांमध्ये अमरावती जिल्ह्यातील निम्न चारगड, चांदी नदी, चंद्रभागा बॅरेज, पेढी बॅरेज, वर्धा डायव्हर्शन (पंढरी), वासनी, निम्न पेढी तसेच वाशीम जिल्ह्यातील पळसखेड, मिर्झापूर, अकोला जिल्ह्यातील नया अंदुरा, वाई, उमा बॅरेज, काटेपूर्णा बॅरेज आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील राहेरर, बोरखेडी, जिगाव आणि खडकपूर्णा प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांची संख्या १२ हजार १३४ इतकी आहे. अमरावती जिल्ह्यात एकूण ४० प्रकल्प आहेत, त्यातील पुनर्वसन असलेल्या प्रकल्पांची संख्या ११ आणि गावांची संख्या ३९ आहे. आतापर्यंत एकूण १४ गावांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असून काही गावांचे पुनर्वसन प्राथमिक अवस्थेत आहे. अकोला जिल्ह्यातील ९ गावांचे पुनर्वसन रखडले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील ५ प्रकल्पांमुळे १०५ गावे बाधित झाली, त्यापैकी कागदोपत्री सर्व गावांचे पुनर्वसन झाले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील ४९ गावांचे पुनर्वसन रखडले आहे. वाशीम जिल्ह्यातील तीन गावांचे पुनर्वसन संथगतीने सुरू आहे. जिगाव प्रकल्पात पुनर्वसित होणारी गावे ४७ आहेत, त्यापैकी ३२ गावे पूर्णत: व १५ गावे अंशत: बाधित होत आहेत. १५ गावांची नागरी सुविधांची कामे पूर्ण झालेली आहेत, तर ७ गावांच्या नवीन गावांसाठीचे भूसंपादन सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात २५ गावांच्या पुनर्वसनाकरिता ६३५.५१ हेक्टर जमीन लागणार आहे. दोन गावांचे नवीन गावठाणात स्थलांतर झालेले आहे. तर हिंगणा बाळापूर, माहुली, पलसोडा, पातोंडा, हिंगणा इसापूर ही गावे भूखंड वाटप नागरीसुविधांसह जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. बेलाड, कालवड, अडोळ बुद्रुक या गावांतील नागरी सुविधा कामे प्रगतीपथावर आहेत. अकोला जिल्ह्यातील उमा बॅरेज पुनवर्सनाचीही गती संथ आहे. काटेपूर्णा प्रकल्पामुळे बाधित होणारे गाव एकच आहे. पण, त्याचेही पुनवर्सन लालफीतशाहीत अडकले आहे. आव्हान काय ? अनेक गावांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मात्र योग्य देखभाल झाली नाही. शाळा, समाजमंदिरांचे बांधकाम झाले, पण आवाराची भिंतच उभारली गेली नाही, रस्तेही अर्धवट स्थितीत असल्याचे अनेक गावांमध्ये चित्र आहे. पथदिव्यांपासून ते नाल्यांच्या बांधकामांपर्यंत अनेक समस्या पुनर्वसित गावांमध्ये आहेत. पुनर्वसित ठिकाणी गावकऱ्यांना १८ प्रकारच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना प्रशासकीय दप्तरदिरंगाईमुळे अनेक गावांमध्ये सुविधा पोहचल्याच नाहीत. पुनर्वसनाच्या नियमांमध्ये फेरबदल करण्यात येऊनही प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. काही गावांमध्ये तर पुराचे पाणी शिरूनही नवीन ठिकाणी सुविधा नसल्याने गावकरी जुने गाव सोडण्यास तयार नाहीत. अशा स्थितीत पुनर्वसनाच्या कामांना गती देण्याचे आव्हान जलसंपदा आणि महसूल विभागासमोर आहे.
