एजाज हुसेन मुजावर करोना विषाणूचे भयसंकट वरचेवर वाढून रुग्ण आणि मृतांचा आकडा वाढत आहे. सोलापुरात आजमितीला रुग्णसंख्या दोन हजारांच्या घरात जाऊ पाहत आहे. तर मृतांची संख्याही १५० च्या पुढे गेली आहे. सुरूवातीला करोनाबाधित रूग्णांवरील वैद्यकीय उपचाराचा भार प्रामुख्याने छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार शासकीय रूग्णालयावर पडला होता. नंतर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारताच बहुसंख्य खासगी रूग्णालयांनीही करोनाबाधित रूग्णांवर उपचाराची सेवा सुरू केली आहे. करोनाबाधित रूग्णांसाठी निकषाप्रमाणे महात्मा फुले जनआरोग्य योजना तथा प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनाही लागू झाली आहे. परंतु सोलापुरात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्टता दिसून येत नसल्यामुळे रूग्णालय प्रशासन व संबंधित गरीब रूग्णांच्या नातेवाईकांमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. सोलापुरात करोनाबाधित बहुतांशी रूग्ण दाटीवाटीच्या झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणारे आहेत. एकीकडे करोनाचे भयसंकट आणि दुसरीकडे सलग दोन-अडीच महिने लागलेल्या टाळेबंदीमुळे रोजगाराचे साधनच हिरावलेले. दररोज दोनवेळ खायचे काय, याची चिंता तशी पहिल्यापासून असताना त्यात पुन्हा पडली टाळेबंदीची भर. सध्या तीन शासकीय आणि २४ खासगी अशा १७ रूग्णालयांमध्ये एकूण ९५० खाटा उपलब्ध आहेत. यात ७५० खाटा खासगी रूग्णालयांतील आहेत. तर शासकीय ५० व खासगी २०० मिळून २५० खाटा अतिदक्षता विभागातील आहेत. मात्र अशाही परिस्थितीत शासकीय व खासगी रूग्णालयांकडे मिळून जेमतेम व्हेंटिलेटर उपलब्ध आहेत. वाढती रूग्णसंख्या विचारात घेता व्हेंटिलेटरची संख्येत दुप्पट वाढ होण्याची गरज आहे. अपुऱ्या सुविधा, सेवेतील त्रुटी असूनही सध्या रूग्णांना करोनामुक्त होण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. खासगी रूग्णालयांनी रडखडत का होईना, करोनाबाधित आणि बिगर करोनाबाधित रूग्णांवर उपचार सुरू केले असताना रूग्णांना भरमसाठ वैद्यकीय खर्चाचा भुर्दंड पडू नये म्हणून शासनाने काही निर्बंध जारी केले आहेत. उपचाराचा खर्च अधिक करोना भयसंकटात रूग्णांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. परंतु सामान्य गोरगरीब रूग्णांना आधार देणाऱ्या या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, यावर प्रशासनाचे नियंत्रण अद्यापि नसल्याचे दिसून येते. विशेषत: शासकीय दरापेक्षा कमी दराने वैद्यकीय सेवा देण्याचे बंधन असले तरी ब-याच खासगी रूग्णालयांमध्ये सुरूवातीला रूग्ण दाखल झाल्यापासूनच वाद-संघर्ष सुरू होतो. रूग्ण दाखल होतानाच संबंधित रूग्णालयाकडून अनामत म्हणून मोठी रक्कम जमा करून घेतली जाते. नंतर खर्चाचा आकडा वाढत जातो, तसा रूग्णाच्या नातेवाईकाचा खिसा झटपट रिकामा होतो. मग दुसऱ्यांकडे हात पसरण्याची वेळ येते. टाळेबंदीमुळे अगोदरच अर्थचक्र थांबल्यामुळे कोणी ओळखीची मंडळीही आर्थिक मदत देताना हात आखडता घेतात. मग सावकाराकडून कर्ज काढून वैद्यकीय खर्च भागवावा लागतो. शासकीय रूग्णालयात उपचार घेताना पुढे आठवडाभरात सुधारणा होऊन एखादा करोनाबाधित रूग्णाचा करोना वैद्यकीय चाचणी अहवाल दुसऱ्यांदा नकारात्मक आलाच तर त्याला न्युमोनिया किंवा श्वसनाचा त्रास असूनही घरी पाठविले जाते. किंवा इतर खासगी रूग्णालयात जाण्यास सांगितले जाते. अशापैकी ब-याच रूग्णांना खासगी रूग्णालयात वैद्यकीय उपचाराचा खर्च परवडत नाही. शेवटी जुजबी उपचारानंतर हे रूग्ण घरी परत येतात आणि नंतर मरणाच्या दारात जातात. असे काही प्रकार अलिकडे वाढले आहेत. गोरगरीब करोनाबाधित रूग्णांना महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला असून येत्या ३१ जुलैपर्यंत या योजनेचा लाभ पात्र रूग्णांना मिळणार आहे. परंतु या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ पात्र करोनाबाधित रूग्णांना मिळण्यास अजूनही अडचणी कायम आहेत. यात स्पष्टता नसल्यामुळे गोंधळ होतो. त्यामुळे अजूनही सोलापुरात एकाही करोनाबाधित रूग्णाला म. फुले तथा प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे दिसून येते. ही योजना सोलापुरात कागदावरच असल्यामुळे रूग्णांचे हाल होत आहेत. करोनाबाधित रुग्णांना निकषाप्रमाणे महात्मा फुले जनआरोग्य योजना तथा प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळवून देताना अडचणी आहेत. त्याची पूर्तता होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. - डॉ.दीपक वाघमारे, नोडल अधिकारी, म.फुले जनआरोग्य योजना, सोलापूर सोलापुरात शासकीय योजनांचा लाभ गोरगरीब करोनाबाधित रुग्णांना मिळत नाहीत. शासनाच्या केवळ घोषणाच आहेत. शासन व प्रशासनात समन्वय दिसत नाही. त्यामुळे गरीब रूग्णांना दिलासा मिळण्याऐवजी त्यांचे हालच होत आहेत. - सय्यद बाबा मिस्त्री, नगरसेवक, सोलापूर
