आसाराम लोमटे, लोकसत्ता परभणी : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत जिल्ह्य़ातील शेतकरी विमा भरपाईच्या प्रतीक्षेत असताना रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने पुन्हा एकदा हात वर केले असून काही जिल्ह्य़ांमध्ये भरपाईचा अग्रीम वितरित झाल्यानंतरही परभणी जिल्ह्यात मात्र विमा कंपनीची कोणतीही हालचाल दिसत नाही. दरम्यान कंपनीच्या प्रतिनिधी विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला असला तरी या कारवाईने नेमके काय साधले जाणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला जाब विचारून प्रशासनाने शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यास भाग पाडले नाही तर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा असंतोष भडकू शकतो अशी स्थिती आहे. रिलायन्स विमा कंपनीचा परभणी जिल्ह्याचा या आधीचा अनुभव फारसा चांगला नाही. या कंपनीने शेतकऱ्यांची अक्षरश: लुबाडणूक केली आहे. सध्या शेतकऱ्यांची या कंपनीच्या कारभाराविषयी असलेली नाराजी भविष्यात असंतोषात परावर्तीत होऊ, नये यासाठी प्रशासनाने तत्परता दाखवावी आणि शासनानेही रिलायन्सचे लाड पुरवू नयेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे निमंत्रक कॉ. विलास बाबर यांनी केली आहे. परभणी जिल्ह्यात सततच्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, कापसाचे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील तीन लाख २४ हजार ३५६ शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत. तक्रारींच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर १८३ कोटी रुपयांची भरपाई अपेक्षित आहे. तर ५४ हजार दावे अजून निश्चित होणे बाकी आहे. जिल्ह्यातील २३ मंडळातील शेतकरी मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. आणि रिलायन्सकडून मात्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे. नियमानुसार एक महिन्याच्या आत पात्र शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम देण्याची तरतूद असताना या तरतुदीला हरताळ फासला आहे. शेतकरी अग्रीम रकमेसाठी पात्र ठरलेले असताना अद्यापही त्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. जिल्हा प्रशासनाने अग्रीम रकम देण्याचे आदेश दिले. मात्र विमा कंपनीने ते जुमानले नाहीत. यापूर्वीही प्रशासनाला दाद न देण्याचे अनेक किस्से या कंपनीचे आहेत. गेल्या दीड महिन्यापूर्वी परभणी जिल्हा परिषदेने रिलायन्स कंपनी पदोपदी कराराचा भंग करीत असल्याबद्दल कंपनीवर करारभंग केल्याचा गुन्हा दाखल करावा असा ठराव घेतला होता तरीही कंपनीने जुमानले नाही. वस्तुत: नांदेड, लातूर, जालना या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा प्रशासनाने विमा कंपनीला आदेश दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत मिळालेली आहे. ही रक्कम देण्याचा आदेश देऊन दीड महिन्याचा कालावधी उलटला मात्र अद्याप विमा कंपनीकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. जिल्ह्य़ातल्या दोन लाख शेतकऱ्यांना अग्रीमची प्रतिक्षा आहे. २५ टक्के अग्रीम रक्कम ही कंपनी शेतकऱ्यांच्या पदरात कधी टाकणार? यापूर्वी रिलायन्सने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केल्यानंतर त्यांनी अनेक आंदोलने केली होती. तीन वर्षांपूर्वी ‘वॉटरप्रुफ’ मंडप घालून शेतकऱ्यांनी साखळी उपोषण सुरू केले होते. जिल्हाभर रास्ता रोको, बंदची हाक, जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन असे चढत्या क्रमाने शेतकऱ्यांचा असंतोष व्यक्त होत होता तरीही विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना अक्षरश: वाऱ्यावर सोडले. विमा कंपन्यांची नफेखोरी हा सतत शेतकऱ्यांना काळजीत टाकणारा विषय आहे. त्यातही या विमा कंपन्या बेगुमान पद्धतीने कोणालाही जुमानत नाहीत हे संतापजनक असल्याचे शेतकरी बोलत आहेत. जर रिलायन्सची ही बेफिकीरी अशीच वाढत राहिली तर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल. किंबहुना अलीकडे राज्य शासनाने केंद्र सरकारला तसे स्पष्टपणे कळवले आहे. पीक विमा योजनेत कंत्राट मिळवून ४३० कोटी रुपये गोळा केलेल्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने आता शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याने भविष्यात शेतकरी अधिक आक्रमक होऊ शकतात आणि राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती तयार होवू शकते, असा इशारा राज्याने केंद्राला दिलेला आहे. शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता गोळा करायचा आणि तो पचवून पुन्हा शेतकऱ्यांचीच फसवणूक करायची, हा पुन्हा पुन्हा घडत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे. राज्यात विमा हप्त्यापोटी कंपनीला मिळणारी रक्कम ७८२ कोटी रुपये आहे. आतापर्यंत कंपनीने ४३० कोटी रुपये गोळा केले आहेत आणि अजूनही रिलायन्सने सात जिल्ह्य़ांमध्ये भरपाई थकवली आहे. जर ही कंपनी शेतकऱ्यांना याच पद्धतीने फसवणार असेल तर शेतकऱ्यांनी संयम तरी किती बाळगायचा? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत. कंपनीच्या विरोधात जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींनी आपला दबाव वाढविण्याची गरज असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. कंपनीच्या दोन समन्वयकांविरोधात परभणीत गुन्हा विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन आदेश दिल्यानंतरही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या दोन राज्य समन्वयकांविरोधात बुधवारी रात्री उशिरा परभणीत नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत परभणीचे जिल्हा कृषी अधिकारी विजय धर्माजी लोखंडे यांनी फिर्याद दिली आहे. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीतर्फे परभणी जिल्ह्याचे कामकाज पाहणारे राज्य समन्वयक प्रमोद पाटील आणि विजय मोरे यांच्याविरुद्ध हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी बैठकांचे आयोजन केले होते. या बैठकांमध्ये शेतकऱ्यांना विमा परतावा देण्याचे आदेश दिले होते. तरीही जाणीवपूर्वक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केले म्हणून भारतीय दंड विधान कलम १८८नुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. बँक खाते गोठवावे! रिलायन्स कंपनी विमा परतावा न देता शेतकऱ्यांना वेठीला धरत आहे, पिकविमा योजनेच्या मार्गदर्शक नियमानुसार बाधित शेतकऱ्यांना विमा परतावा देण्याची मुदतही संपली आहे. परतावा न मिळाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. जिल्हाधिकारी, राज्यशासनाचा कृषी विभाग यांच्या कुठल्याच आदेशाला कंपनी दाद देत नाही. आदेश पाळला नाही म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीवर गुन्हा दाखल करावा. नियमांची अंमलबजावणी केली नाही, शेतकऱ्यांचा परतावा वेळेत दिला नाही म्हणून फसवणुकीचाच गुन्हा दाखल करून रिलायन्सच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या अटकेचे आदेश द्यावेत. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे बँक खाते गोठवावे. - भारत गोरे, शेतकरी, उमरी, तालुका परभणी
