सोलापूर : धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटविण्यासाठी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी हाती घेतलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सोलापुरात बहुतांश धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांचा वापर थांबविण्यात आला आहे. भोंगे वाजविण्यासाठी परवाना घ्यायचा असल्यास संबंधित धार्मिक स्थळांना अधिकृत बांधकाम परवाना महापालिकेकडून घेणे बंधनकारक आहे. बांधकाम परवाना असलेल्या धार्मिक स्थळांनाच भोंग्यांचा वापर करण्यासाठी परवानगी मिळणार आहे. परंतु बहुतांश धार्मिक स्थळांची उभारणी ही बेकायदेशीर, सरकारी जागेवर अतिक्रमण करत झालेली असल्याने या धार्मिक स्थळांना नियमानुसार भोंग्याची परवानगी मिळणे दुरापस्त ठऱ्णार आहे.सोलापुरात सुमारे सातशे धार्मिकस्थळे आहेत. यात दोनशे मशिदी व दर्गाह आहेत. काही प्रमाणात चर्च, गुरूद्वारा, अग्यारींचा अपवाद वगळता मंदिरांची संख्या अधिक आहे.मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे हटविण्याची मागणी करीत हनुमान चालिसा पाठ दुप्पट आवाजाने वाजविण्याचे आंदोलन हाती घेतल्यानंतर सर्वच धार्मिक स्थळांवरील भोंगे वाजणे बंद झाले आहे. जवळपास सर्व मशिदींवर अजान देण्यासाठी वापरण्यात येणारे भोंगे वाजणे बंद झाले आहे.या पार्श्वभूमीवर सोलापुरात पोलीस आयुक्त हरीश बैजल आणि महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक पी. शिवशंकर यांच्या बैठकीत धार्मिक स्थळांवर भोंगे लावण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांबाबत चर्चा झाली.शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मशिदी व दर्गाहसाठी वक्फ बोर्डाकडील नोंदणीसह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे नोंदणी प्रमाणपत्र आणि महापालिकेकडील बांधकाम परवाना सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याप्रमाणे शहरात धार्मिक स्थळांना भोंग्यांचा वापर करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून कायदेशीर परवाना घ्यायचा झाल्यास त्यासाठी प्रथम महापालिका बांधकाम परवाना विभागाकडून संबंधित धार्मिकस्थळाच्या बांधकामाचा अधिकृत परवाना सक्तीचा झाला आहे.ज्या धार्मिक स्थळांकडे अधिकृत बांधकाम परवाना नाही, अशा धार्मिक स्थळांना बांधकाम परवाना मिळविण्यासाठी महापालिका बांधकाम परवाना विभागाकडे रीतसर अर्ज सादर करावा लागेल.अर्जाची कायदेशीर पडताळणी होऊन बांधकाम परवाना दिला जाईल. ज्या धार्मिक स्थळांचे विनापरवाना बांधकाम नियमानुसार अधिकृत करणे हे कायदेशीर चौकटीत शक्य असेल त्यांनाच हा बांधकाम परवाना दिला जाईल.बांधकामे अधिकृत करता येणे शक्य नसल्यास अशा धार्मिक स्थळांबाबत लवकरच धोरण निश्चित केले जाणार असल्याचे पालिका आयुक्त शिवशंकर यांनी सांगितले.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरातील बहुसंख्य धार्मिक स्थळांची बांधकामे अनधिकृत आहेत. सरकारी मालकीच्या जागेवर अतिक्रमण करून मोठय़ा प्रमाणावर धार्मिक स्थळे अस्तित्वात आहेत. काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशी अनधिकृत धार्मिकस्थळे पाडून टाकण्याची मोहीम महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने हाती घेतली होती. परंतु काही मोजकीच अनधिकृत धार्मिकस्थळे पाडली गेली होती.बहुतांश धार्मिकस्थळे अनधिकृत असूनही ती कारवाईच्या कचाटय़ापासून दूर राहिली आहेत. तर काही ठिकाणी पाडली गेलेली धार्मिकस्थळे पुन्हा उभारण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. या मुद्यावर पुन्हा वाद वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
