लोकसभा आणि विधासभा निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याचे आश्वासन राज्यातील महायुतीचे सरकार आश्वासन पूर्ण करेल, याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्याचबरोबर हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकले पाहिजे. यासाठी महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.धनगर समाज संघर्ष समितीतर्फे रविवारी आयोजित धनगर आरक्षण अंमलबजावणी अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख होते. या वेळी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर, गृह राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, आमदार अ‍ॅड. रामहरी रुपनवर, आमदार रामराव वडकुते, माजी आमदार प्रकाश अण्णा शेंडगे, धनगर समाज संघर्ष समितीचे अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे प्रामुख्याने उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने मराठी आणि मुस्लिमांना आरक्षण दिले, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. असा प्रकार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत होऊ नये, याची खबरदारी राज्यातील महायुतीचे सरकार घेत आहे. असा निर्णय भावनेच्या आधारावर घेतला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी राज्य सरकार राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेणार आहे. सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर हे नाव देण्यासाठी शासन प्रयत्न करेन, शेळी-मेंढी विकास महामंडळाच्या निधीत वाढ केली जाईल, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
