मुंबई : राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांचा निवासस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सन २०११ पर्यंत झालेली व सध्या केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे- अनाधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. मुंबई वगळता राज्यात सर्वत्र ही योजना लागू राहिल.
सर्वांसाठी घरे हे धोरण आणि विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयानुसार, कोणत्याही परिस्थितीत भारताचा नागरिक नसलेल्या म्हणजेच बांग्लादेशी व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित होणार नाही. याची दक्षता अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने घ्यायची आहे.
असे अतिक्रमण आढळल्यास पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या या आदेशानुसार, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ दहा टक्के रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून आकारली जाईल.
नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा/रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा बाधित कुटुंबांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
तर नदीपात्र, स्मशानभूमी, खेळाचे मैदान, शाळा, रुग्णालयासाठी राखीव जागा तसेच इतर कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखीव जागांवरील अतिक्रमणे नियमित न करता ती काढून टाकण्याचे आदेश द्यावेत, सबंधित व्यक्तीने बांधकाम काढून घेतले नाही तर जिल्हा प्रशासन किंवा पालिकांनी ते बांधकामे हटवावीत आणि याचा खर्च सबंधित व्यक्तींकडून वसूल करावा असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामुळे वेगवेगळ्या मान्यतेची गरज पडणार नाही. या समित्याच निर्णय घेतील. जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यांची समिती असून, विधानसभा क्षेत्रनिहाय आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापण्यात येणार आहेत.
योजना अशी आहे
- जमीन पती -पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून दिली जाईल.
- ग्रामीण तसेच शहरी भागात जास्तीत जास्त १५०० चौरस फुटापर्यंतचे क्षेत्र नियमित
- जास्त असलेले अतिक्रमण पाडण्यात येईल.
- ५०० चौरस फुटापर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित
- घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरत असल्यास, बाजारमूल्याच्या २५टक्के रक्कम
- जमिनीच्या नोंदणीसाठी १००० चौरस फुटापर्यंत १००० रुपये शुल्क
- १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता पावती ग्राह्य
- गेल्या १ वर्षातील रहिवासाचा पुरावा बंधनकारक
- मुंबईत ही योजना लागू नाही
राज्यातील एकही गरजू कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये, ही सरकारची भूमिका असल्याने, एक जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून आम्ही गरीब व गरजू कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. यामुळे लाखो कुटुंबांच्या आयुष्यात स्थिरता येईल. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री.
