मधु कांबळे, लोकसत्ता

मुंबई : उदयपूर येथे पार पडलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या संकल्प शिबिरातील पक्षसंघटनेत पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ एका पदावर राहू नये, असा ठराव करण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणी करायची झाल्यास महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रसेच्या निम्म्याहून अधिक पदाधिकाऱ्यांना पायउतार व्हावे लागणार आहे.

Congress, Tribute, Ashok Chavan, wardha congress committee
अशोक चव्हाण यांना श्रद्धांजली? काँग्रेस कार्यालयात धक्कादायक…
Baramati Namo MahaRojgar Melava
बारामतीमधील शासकीय कार्यक्रमासाठी शरद पवारांना पहिल्यांदा डावललं; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या…
himachal pradesh political crisis
हिमाचलमधील सरकार वाचविण्याचे प्रयत्न; काँग्रेस निरीक्षक राज्यात दाखल; नाराज आमदारांशी चर्चा
pm modi targets india alliance during his tamil nadu and kerala visit
‘इंडिया’ला पराभवाची खात्री! पंतप्रधान मोदींची केरळ, तमिळनाडू दौऱ्यात विरोधकांवर टीका

त्याचबरोबर २५ हून अधिक जिल्हाध्यक्षांनाही पदे सोडावी लागतील, असे पक्षातील सूत्राकडून सांगण्यात आले.  गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये नाना पटोले यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. प्रदेशाध्यक्ष बदलले की कार्यकारिणीही बदलली जाते. त्यानुसार सहा महिन्यांनंतर नवीन प्रदेश पदाधिकारी व कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. त्यात अध्यक्षांसह २७१ पदधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. राज्यात काँग्रेसचे ६० जिल्हाध्यक्ष आहेत.  उदयपूर काँग्रेस शिबिरात ब्लॉकस्तरापासून ते राष्ट्रीयस्तरापर्यंत पक्षसंघटनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात प्रामुख्याने पक्षसंघटनेत वर्षांनुवर्षे काहीजण पदावर असतात, नव्यांना संधी मिळत नाही, त्यामुळे एक व्यक्ती एका पदावर जास्तीत जास्त पाच वर्षे राहू शकेल, असा ठराव करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी करायची झाल्यास, प्रदेश काँग्रेसचेच जवळपास अध्र्याहून अधिक पदाधिकारी की जे पाच वर्षांहून अधिक काळ एका पदावर कार्यरत आहेत, त्यांना पायउतार व्हावे लागणार आहे. या निर्णयानुसार प्रदेशस्तरावरील काही ज्येष्ठ नेत्यांनाही पदे सोडावी लागतील, असे सांगण्यात आले. राज्यात सुमारे २५ हून अधिक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत आहे, त्यांनाही पदे रिक्त करून द्यावी लागतील. पक्षसंघटनेत नव्यांना संधी देत असताना ५० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेले ५० टक्के पदाधिकारी निवडावेत, असेही या ठरावात म्हटले आहे. हा नियम पुढे लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद व इतर निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देतानाही विचारात घ्यावा, असे ठरविण्यात आले आहे. पदाधिकारी निवडताना दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, महिला यांना योग्य प्रतिनिधित्व देऊन संघटनेत सामाजिक समतोल साधण्याबाबत खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. या ठरावानुसार राज्यात ब्लॉक, तालुका, जिल्हा व प्रदेश स्तरावर मोठय़ा प्रमाणावर संघटनात्मक बदल करावे लागणार आहेत.