ज्येष्ठ समाजसेवक हजारे यांचे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना पत्र नगर : महाराष्ट्रातील ४७ सहकारी साखर कारखाने खासगी व्यक्तींनी कवडीमोल भावाने, संगनमताने विकत घेऊन सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमून चौकशी करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवून केली आहे. एवढय़ा व्यापक व गंभीर घोटाळय़ाबाबत राज्य सरकार काहीच कारवाई करत नसेल तर शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पारदर्शक व चांगले क्षेत्र सहकार क्षेत्र बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रथमच स्वतंत्र सहकार विभाग निर्माण केला आहे, असे वाटते त्यामुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या विक्रीतील घोटाळय़ाची उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास केंद्र सरकारकडून एक चांगले उदाहरण निर्माण होईल, असेही पत्रात हजारे यांनी नमूद केले आहे. हजारे यांनी पत्रात म्हटले की, १९८० पर्यंत राज्यात ६० सहकारी साखर कारखाने होते व ते पूर्ण कार्यक्षमतेने चालू होते. सन २००६ पर्यंत सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या १८५ झाली. वाढत्या संख्येमुळे हळूहळू हे क्षेत्र आजारी पडू लागले. ११६ कारखाने तोटय़ात गेले. त्यापैकी ७४ कारखाने जून २००६ पर्यंत नकारात्मक निव्वळ मूल्यात नोंदवले गेले आणि ३१ कारखाने १९८७ ते सन २००६ दरम्यान ‘लिक्विडेशन’मध्ये निघाले. कारखान्यांनी अनुत्पादक व निष्क्रिय गुंतवणूक केली आणि ऊस उत्पादनाकडे तसेच त्याच्या आधुनिकीकरणाकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या कारभारात गैरव्यवस्थापन केले. तत्कालीन राज्य सरकार व साखर आयुक्त हे नवीन कारखान्याची स्थापना आणि त्यांचे योग्य व्यवस्थापन याबाबत निर्णय घेण्यास जबाबदार असलेले मंत्री समितीचे सदस्य चुकीच्या व्यवस्थापनावर कारवाई करण्यात अपयशी ठरले. सहकारी साखर कारखान्यांच्या आजारपणाच्या कारणाचा अभ्यास करण्यासाठी, शिफारशी करण्यासाठी १९८० पासून गुलाबराव पाटील समिती (१९८३), शिवाजीराव पाटील समिती (१९९०), प्रेमकुमार समिती (१९९३) व माधवराव गोडबोले समिती (१९९९) नेमण्यात आल्या मात्र त्यांच्याकडून शिफारसी करण्यात आल्या नाहीत. केंद्र सरकारनेही तीन समित्या स्थापन केल्या. त्यांनी शिफारसी केल्या असल्या तरी राज्य सरकार त्या लागू करण्यास पुढे आले नाही. सन २००६ मध्ये आजारी उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. तथापि साखर कारखान्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आर्थिक मागणी करणारा एकही प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवला नाही. याचे कारण चुकीचे व्यवस्थापन हेच होते. राज्य सरकारमधील लोक, आर्थिक संस्थातील प्रमुख लोक आणि साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळातील लोक या सर्वाचे हे संगनमत होते. आपले खिसे भरण्यासाठी या सर्वानी मिळून सहकार क्षेत्र मोडीत काढले. हे सहकारी साखर कारखाने खासगी संस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केले, त्या व्यवहाराची चौकशी केली तर बहुतांश कारखाने अप्रत्यक्षपणे राजकारण्यांनी कट रचून खरेदी केल्याचे उघड होईल, राजकारण्यांनी कवडीमोल किमतीत खरेदी केलेले कारखाने लगेचच राजकारण्यांच्या नियंत्रणाखालील वित्तीय संस्थांकडून खरेदी केलेल्या किमतीपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात आली आणि आश्चर्य म्हणजे नंतरच्या हंगामात पूर्ण क्षमतेने व नफ्यात हे कारखाने चालू लागले, असाही आरोप हजारे यांनी केला आहे.
