दोडामार्ग:​ कोलझरमध्ये ‘उरफाटा’ न्याय; तक्रारदार जमीनमालकांनाच महसूलच्या नोटिसा!

​कोलझर गावातील डोंगराळ भागात काही जमिनींची अलीकडेच खरेदी-विक्री झाली होती. या जमिनीपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे ४ किलोमीटर लांबीचे अवैध उत्खनन स्थानिकांना अंधारात ठेवून करण्यात आले. हे क्षेत्र ‘इको-सेन्सेटिव्ह’ झोनमध्ये येत असतानाही येथे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड आणि खनिजयुक्त मातीची चोरी करण्यात आली. हा प्रकार लक्षात येताच कोलझरवासियांनी एकत्र येत हे काम बंद पाडले होते.

​या अवैध उत्खननाबाबत महसूल पथकाने पंचनामा केला असता, स्थानिक जमीनमालकांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, “नव्याने जमीन खरेदी करणाऱ्या लोकांनी आमच्या जमिनीत घुसून हे अतिक्रमण केले आहे.” याचे चित्रीकरणही करण्यात आले होते. मात्र, आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, ज्यांनी तक्रार केली आणि ज्यांच्या जमिनीत अतिक्रमण झाले, अशाच २६ जणांना तहसीलदार राहुल गुरव यांच्या सहीने नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

​गौडबंगाल काय?

ज्यांची जमीन लुटली गेली आणि ज्यांनी तक्रार केली, त्यांनाच नोटिसा पाठवण्यामागे महसूल विभागाचे काय ‘गौडबंगाल’ आहे? असा सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत. “गावातील जमीन विकणार नाही” अशी शपथ काही दिवसापूर्वी कोलझरवासियांनी ग्रामदैवतासमोर घेतली होती. या भूमिकेचे राज्यभरात कौतुक झाले होते. आता प्रशासन दलाल लॉबीच्या बाजूने उभे राहून स्थानिकांवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप होत आहे.प्रशासनाने कितीही दबाव आणला किंवा नोटिसा धाडल्या, तरी आम्ही आमच्या जमिनी आणि पर्यावरण वाचवण्यासाठी मागे हटणार नाही, असा निर्धार स्थानिकांनी व्यक्त केला आहे.

एकीकडे अवैध उत्खनन आणि वृक्षतोडीचे पुरावे समोर असताना, महसूल विभाग नेमकी कुणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे? या नोटिसा रद्द करून खऱ्या दोषींवर कारवाई होणार का? याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
​