काही वर्षांपूर्वी छगन भुजबळ फाऊंडेशनला दिलेली कोटय़वधींची देणगी तसेच पाण्याचे आरक्षण मिळविताना नाशिक महापालिकेला दाखविलेला कात्रजचा घाट अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे सातत्याने चर्चेत राहिलेल्या इंडियाबुल्स कंपनीच्या दावणीला जिल्ह्यातील महसूल व पोलीस यंत्रणा जुंपल्याचे चित्र सध्या पाहावयास मिळत आहे. कंपनीच्या रेल्वे मार्गासाठी शेतजमीन देण्यास होणारा विरोध साम, दाम, दंड पद्धतीने मोडून काढत महसूल यंत्रणेने प्रचंड पोलीस फौजफाटय़ात संयुक्त जमीन मोजणीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्याला पोलीस वाहनात डांबले जात असल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे. या दमनशाहीमुळे एका वृद्धेला भोवळ येऊन रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या घटनाक्रमामुळे स्थानिकांमधील असंतोष वाढीस लागला आहे.इंडियाबुल्स रिअलटेक कंपनीतर्फे सिन्नर तालुक्यात २७०० मेगावॉट क्षमतेचा औष्णिक वीज प्रकल्प उभारला जात आहे. वीज प्रकल्पाच्या जोडीला इंडियाबुल्सचा विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात ‘सेझ’ही आकार घेत असून त्याकरिता आधीपासून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि जिल्हा प्रशासनाने ‘रेड कार्पेट’ अंथरल्याचे पाहावयास मिळाले आहे. वीज प्रकल्पाला पाण्याचे आरक्षण मिळवितानाही इंडियाबुल्सने शासन व नाशिक महापालिकेला हात दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि, ती कृती अंगलट येईल असे लक्षात आल्यावर कंपनीने महापालिकेला ठेंगा दाखवून पाटबंधारे विभागाशी जुळवून घेतले. उपरोक्त प्रकल्पांसाठी शेतजमीन संपादित करताना जे काही घडले होते, त्याची पुनरावृत्ती रेल्वेमार्गासाठी जमीन संपादित करताना होत असल्याची स्थानिकांची भावना आहे. नायगाव, बारागावपिंप्री व एकलहरा या गावांतील संयुक्त मोजणीचे काम सुरू करताना महसूल यंत्रणेने दंगा नियंत्रण पथक, राज्य राखीव दलाची तुकडी, अग्निशमन विभाग, महिला कर्मचाऱ्यांसह २०० पेक्षा अधिक पोलिसांचा फौजफाटा दिमतीला घेतला. अनेकांनी जमीन देण्यास विरोध केला असताना प्रशासन दबावतंत्राचा वापर करून मोजणी करीत असल्याची तक्रार काही शेतकऱ्यांनी केली आहे. विरोध करणाऱ्यांना प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून ताब्यात घेणे, स्थानिकांना त्यांच्याच जमिनीवर जाण्यास मज्जाव करणे, आक्षेप घेणाऱ्यांकडे सात-बारा आहे काय, अशी उलट विचारणा करणे, विरोध करणाऱ्या शाळकरी विद्यार्थी व महिलांना उचलून पोलीस वाहनात डांबणे, असे प्रकार घडत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे. पोलीस व महसूल यंत्रणेच्या कार्यशैलीमुळे मंगळवारी आशाबाई सांगळे या वृद्धेस भोवळ आल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करावे लागल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.इंडियाबुल्सच्या रेल्वेमार्गासाठी महसूल व पोलीस यंत्रणा एकदम कार्यप्रवण झाल्याचे दिसत आहे. कोणाच्या जमिनीची मोजणी होत आहे, याबद्दल यंत्रणेकडून परस्परविरोधी माहिती दिली जात आहे. ज्यांनी जमिनी देण्यास संमती दिली, केवळ त्यांच्या जमिनीची मोजणी करण्यात येत असल्याचा दावा स्थानिक पातळीवर अधिकारी करीत असताना जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख सरसकट सर्वाची मोजणी होत असल्याचे सांगत आहेत. रेल्वे मार्गासाठी जमीन देण्यास किती जणांनी संमती दिली आणि किती जणांनी विरोध केला ही बाबही यंत्रणा खुबीने दडवत असल्याचे चित्र आहे. इंडियाबुल्स कंपनीने महसूल व पोलीस यंत्रणेच्या बरोबरीला काही निवृत्त महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांनाही सोबत घेऊन हे काम नेटाने पुढे नेण्याची धडपड सुरू केल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, महसूल यंत्रणेकडून ही कारवाई होत असताना शेतकरी व कामगार हिताचा दावा करणारे कोणत्याच पक्षाचे लोकप्रतिनिधी घटनास्थळी आलेले नाहीत, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.सर्वाना विश्वासात घेऊनच मोजणीही अचानक सुरू झालेली प्रक्रिया नसून दोन वर्षांपासून ती सुरू आहे. शासन व इंडियाबुल्स कंपनी यांचा हा संयुक्त प्रकल्प असून भूसंपादनाची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यामुळे संयुक्त मोजणी करणे क्रमप्राप्तच आहे. गेल्या वेळी स्थानिकांनी अधिकाऱ्यांच्या मोबाइल्सची तोडफोड केली होती, हे लक्षात घेऊन या वेळी पोलीस बंदोबस्त ठेवावा लागला आहे. ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांनी जमीन देण्यास सहमती दिली असून सर्वाना विश्वासात घेऊनच ही प्रक्रिया सुरू आहे, असे जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’कडे नमूद केले.
