राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे २८ जानेवारी रोजी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात निधन झाले. या घटनेनंतर संपूर्ण देशातून शोक व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान या अपघाताच्या दिवशीच मंत्रालयात अजितदादांनी थांबवून ठेवलेल्या काही फाइल्सवर दुपारी ४ वाजता सह्या करण्यात आल्या आणि ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाचं प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आल्याचा प्रकार घडला. या घटनेची माहिती समोर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रमाणपत्रांना स्थगिती देण्यात आल्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणात आता राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे नेते रोहित पवारांनी वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी या प्रकरणात २५-२५ लाख रुपयांची लाच घेण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी करत संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
रोहित पवार काय म्हणाले?
एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणाले की, “अजितदादा नसल्याचा गैरफायदा घेत मंत्रालयातील अधिकार्यांनी ७५ शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या अल्पसंख्यांक दर्जाच्या निर्णयास राज्य सरकारने स्थगिती दिली, पण केवळ स्थगिती देऊन चालणार नाही. यातून काही अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक प्रमाणपत्रामागे तब्बल २५-२५ लाख रुपयांचा मलिदा घेतल्याचं कळतंय.”
इतकेच नाही तर हा सरकारच्या इभ्रतीचा आणि प्रतिष्ठेचाही प्रश्न आहे. त्यामुळं या कारस्थानामागे असलेल्या मंत्रालयातील खाबूंची सरकारने सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, ही विनंती! अशी मागणीही यावेळी केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला २८ जानेवारी रोजी सकाळी ८ वाजून ४६ मिनिटांनी अपघात झाला. विमानात अजित पवारांसह उपस्थित असलेल्या सगळ्यांचा या अपघातात मृत्यू झाला. या घटनेला काही तास उलटत नाहीत तोच मंत्रालयात २० संस्थांच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाचं प्रमाणपत्र देण्यात आलं. अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देणं अपेक्षित होतं. मात्र मंत्रालयातील अधिकार्यांनी ही मंजुरी दिली. विशेष बाब म्हणजे १२ ऑक्टोबर २०२५ ला माणिकराव कोकाटेंनी या प्रमाणपत्र वाटपाला स्थगिती दिली होती. कोकाटेंना मंत्रिपद सोडावं लागल्यानंतर हा विभाग अजित पवारांकडे होता.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्य सरकारने तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला होता. राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच अल्पसंख्याक विभागाकडून अवघ्या चार दिवसांत तब्बल ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
