उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा २८ जानेवारीला अपघात झाला. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवारांचा अपघात आहे की घातपात हा प्रश्न सातत्याने लावून धरला आहे. सध्या राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. रोहित पवार यांनी हे सांगितलं की अजित पवारांच्या अपघाताबाबत सरकार चर्चा करायला तयार नाही. याचा अर्थ या अपघातामागे कुणीतरी पॉवरफुल व्यक्ती किंवा संघटना असू शकते. एखादी मोठी ताकद असू शकते. स्थगन प्रस्तावाच्या वेळीही आम्हाला बोलू दिलं नाही असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

काय म्हणाले रोहित पवार?

संपूर्ण अधिवेशनात अजितदादांच्या अपघाताबाबत चर्चा करुच देणार नसेल तर लोकांच्या मनात हा प्रश्न येणारच की या अपघातामागे कुणीतरी पॉवरफुल व्यक्ती, कुणीतरी मोठी संघटना असू द्या किंवा काहीतरी मोठी ताकद आहे. त्यामुळे याबाबत चर्चा होऊ नये याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत असा आरोप रोहित पवार यांनी केला.

अजितदादांच्या अपघाताबाबत सरकारला चर्चा करायची नाही

अजितदादांच्या अपघाताबाबत स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून आम्ही बोलण्याचा प्रयत्न होता. पहिला स्थगन प्रस्ताव एका मुलीवर जे अॅसिड फेकण्यात आलं होतं त्याबाबत होतं. त्यानंतर अजिदादांबाबत स्थगन प्रस्ताव होता त्यावर एक मिनिटही बोलू दिलं नाही. २९३ मध्ये अनेक मुद्दे आहेत. त्यातली एक ओळ अजितदादांच्या अपघाताबाबत असल्याने तुम्ही त्यावेळी बोला. याचा अर्थ सरकारला या विषयावर चर्चा करायची नाही. बुधवारी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. २९३ प्रस्ताव एकत्र करुन सोमवारी कदाचित त्या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. अजितदादांच्या अपघाताबाबत सरकारला काही बोलायचं नाही हे स्पष्ट होतं आहे. अजितदादा होते तेव्हा ते आमचे मित्र आहेत असं सत्ताधारी पक्षातले लोक म्हणत होते. पण आता दादा नसताना त्यांच्या अपघातावर किंवा घातपाताच्या विषयावर कुणी काहीही बोलत नाही. अनेक आमदारांना या विषयावर बोलायचं आहे. पण सत्ताधारी आणि अध्यक्ष आम्हाला बोलू देत नाही. यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट कुठलीही नाही. स्थगन प्रस्तावातही आम्हाला बोलू दिलं नाही असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

सत्ताधाऱ्यांपैकी एक व्यक्ती अजितदादांच्या अपघाताला जबाबदार असू शकतो-रोहित पवार

सत्ताधारी लोकांना अजितदादांचा अपघात की घातपात यावर चर्चाच करायची नाही हे दिसून येतं आहे. याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांपैकी कुणीतरी एक व्यक्ती आहे जो या अपघाताला जबाबदार असू शकतो. त्यामुळे आम्हाला एफआयआर करु देत नाही, सीबीआयकडे प्रस्तावासाठी स्मरणपत्र देत आहेत, महाराष्ट्राकडून प्रस्ताव गेलेला नाही. अजितदादांसारख्या मोठ्या नेत्याला वाव देता येत नसेल तर सामान्य लोकांना न्याय कसा मिळणार हा प्रश्न आहे.