Rohit Pawar MSC Bank Scam Clean Chit: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळा प्रकरणातून आमदार रोहित पवार यांची न्यायालयाने सुटका केली आहे. स्वत: रोहित पवार यांनी एक्सवर पोस्ट करुन याबाबत माहिती दिली आहे. अखेर घोटाळ्याच्या आरोपातून वगळत ईडीच्या फेऱ्यातून न्यायालयाने सुटका केली, याबाबत नायालयाचे मनापासून आभार, अशी पोस्ट रोहित पवार यांनी केली आहे. “सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं”, असेही पवार यांनी पोस्ट करत म्हटले आहे.
२५,००० कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा
हा कथित घोटाळा ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी संबंधित आहे. अनेक प्रभावशाली राजकीय नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील या बँकांनी सहकारी साखर कारखान्यांना नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज दिले, असा असा आरोप होता. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या २५,००० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्यात सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला होता. अखेर या प्रकरणी आता रोहित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे.
रोहित पवार यांनी काय पोस्ट केली आहे?
न्यायदेवतेवर आमचा पूर्ण विश्वास असल्याचं मी पहिल्यापासून सांगत होतो. त्यानुसार अखेर घोटाळ्याच्या आरोपातून वगळत ईडीच्या फेऱ्यातून न्यायालयाने सुटका केली, याबाबत मा. नायालयाचे मनापासून आभार! सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं..’ हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं..!, असे रोहित पवार यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. या प्रकरणात नाहक त्रास आणि मनस्ताप सहन करावा लागल्याचे पवार म्हणाले. “घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ”..!, असे म्हणत पवारांनी पुढच्या वाटचालीबाबत सूचक विधान केले आहे.
काय होता आरोप?
हा कथित घोटाळा ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी संबंधित आहे. प्रभावशाली राजकीय नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील बँकांनी सहकारी साखर कारखान्यांना नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज दिले. कारखाने कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरले, तेव्हा बँकांनी त्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव केला. हा लिलाव मॅनिपुलेट करून साखर कारखाने कमी किमतीत बँक पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना किंवा निकटवर्तीयांना विकले गेले, असा आरोप करण्यात आला होता.
२०१३ मध्ये ईडीकडून आरोपपत्र
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या २५,००० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्यात सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला आहे. ईडीने या क्लोजर रिपोर्टला विरोध करण्यासाठी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या होत्या, परंतु त्या फेटाळण्यात आल्या. दोषमुक्त करण्याच्या अर्जावर कायदेशीर बाजू तपासून आदेश द्यावेत, अशी विनंती ईडीने न्यायालयाला केली होती. ईडीने या व्यवहारांचा संबंध अजित पवार, सुनेत्रा पवार, अर्जुन खोतकर तसेच रोहित पवार आणि प्राजक्त तनपुरे यांच्या कंपन्यांशी जोडला होता. २०१३ मध्ये ईडीने या संदर्भात आरोपपत्र दाखल केले होते.
