Rohit Pawar on Farmers Loan Waiver : विधिमंडळात आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची घोषणा करणाऱ्या फडणवीस सरकारने फक्त दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे. यानंतर राज्य सरकारने कर्जमाफीचा शब्द पाळला नाही, असा आरोप केला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत याबद्दल भूमिका स्पष्ट केली आहे. “३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची सरकारने केलेली घोषणा ही अर्धवट, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी आणि स्वतःच दिलेल्या शब्दापासून पळ काढणारी आहे,” असे रोहित पवार म्हणाले आहेत.
राज्यात यंदा अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली जावी अशी मागणी लावून धरण्यात आली होती. याचाच उल्लेख करत रोहित पवार पुढे म्हणाले की, “यंदा अतिवृष्टीमुळं संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचं हातातोंडाशी आलेलं पीक अक्षरशः वाहून गेल्याने यंदाही कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेमध्ये सरसकट समावेश करणं गरजेचं आहे.”
संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी असताना दोन लाखांपर्यंचेच कर्जमाफ होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना आणि विरोध पक्ष हे या मुद्द्यावर आक्रमक होण्याच्या तयारीत आहेत. “बजेटवर बोलताना ही बाब आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊ आणि सरसकट कर्जमाफी करण्यास सरकारला भाग पाडू..!” असे रोहित पवार त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हणाले आहेत.
फडणवीसांनी काय घोषणा केली?
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसला होता. यादम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडताना कृषी कर्जमाफीच्या निर्णयाची घोषणा केली. आम्ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) कर्जमाफी योजना राबवण्याचं आश्वासन दिलं होते. त्यासाठी समिती गठीत केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीककर्ज थकित असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ केले जाईल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना, असे नव्या कर्जमाफी योजनेचे नाव असेल. जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.
