जिथे अजितदादांनाच न्याय नाही, तिथे सामान्यांच्या न्यायाचे काय? नसरापूर अत्याचार प्रकरणावरून रोहित पवारांचा सरकारवर निशाणा

माजी उपपंतप्रधान (कै.) यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी सोमवारी अभिवादन केल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कोरडे ओढले. कराडचे उपनगराध्यक्ष पोपट साळुंखे, माजी नगराध्यक्ष अॅड. विद्याराणी साळुंखे, नंदकुमार बटाणे, सौरभ पाटील आदींची या वेळी उपस्थिती होती.

रोहित पवार म्हणाले, नसरापूरमधील घटनेत पीडित कुटुंब न्यायाच्या अपेक्षेने धडपड करत असताना, त्यांच्यावरच लाठीचार्ज होणे, ही अत्यंत दुर्दैवी आणि संतापजनक बाब आहे. प्रशासनाने अशा संवेदनशील प्रकरणात संयमाने वागणे अपेक्षित असताना, उलट कठोर कारवाई केल्याने सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका बाजूला पीडित कुटुंब न्यायासाठी आक्रोश करत असताना, दुसरीकडे मुख्यमंत्री लग्न समारंभात व्यस्त असतात. अशा वागण्यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राजकीय घडामोडींवर बोलताना, त्यांनी बच्चू कडू यांच्या शिवसेना प्रवेशावर टीका केली. सत्ता, आमदारकी आणि मंत्रिपदाच्या अपेक्षेने त्यांनी निर्णय घेतला असावा. मात्र, आता त्यांना अपेक्षित पद मिळेलच असे नाही, असे सूचक विधान त्यांनी केले.

शक्ती कायद्याकडे केंद्राचे दुर्लक्ष

देशात ‘शक्ती कायदा’ लागू करण्याची मागणी वारंवार होत असतानाही त्याकडे केंद्र सरकारकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. महाराष्ट्रात दर तासाला बलात्काराची घटना होते, हे अतिशय चिंताजनक आहे. मागणी असूनही शक्ती कायद्याकडे दुर्लक्ष करण्यावरून महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकारची भूमिका दुटप्पी असल्याची टीका  रोहित पवारांनी एका प्रश्नावर बोलताना केली.

मतदानापासून वंचित ठेवणे संविधानविरोधी

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी चांगली लढत दिली. परंतु, याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले, जे संविधानाच्या विरोधात आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टी महाराष्ट्रात होऊ नयेत, यासाठी सर्व पक्षांनी सतर्क राहणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.