भीमाशंकर देवस्थानचा पर्यावरणस्नेही विकास करण्यात येणार असून गुरुवारी देवस्थानच्या सर्वांगीण विकासाचा १४० कोटी रुपयांचा आराखडा सादर करण्यात आला. भीमाशंकर हे बारा ज्योर्तिलिंगापैकी सहावे ज्योर्तिलिंग असून त्यास “ब” वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा आहे. भीमाशंकरला दरवर्षी साधारणत: २५ लाख भाविक दर्शनासाठी येतात. गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहात भीमांशकर देवस्थानचा विकास आराखडा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमोर सादर करण्यात आला. भीमाशंकर देवस्थानचा पर्यावरणस्नेही विकास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून या आराखड्यातील कामांना गुरुवारी अंतिम स्वरूप देण्यात आले. राज्यातील सर्व ज्योर्तिलिंगे राष्ट्रीय महामार्गाने जोडण्यात येणार असून या कामास गती देण्यासाठी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी बोलणार असल्याचे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. भीमाशंकरचा परिसर वन्यजीव अभयारण्य म्हणून राखीव वनात मोडतो. त्यामुळे आराखड्यातील ज्या विकास कामांना भारतीय वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत मान्यता घेण्याची गरज आहे. अशा कामाची यादी करुन त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अशी सुचना त्यांनी केली. परिसरात इलेक्ट्रिक किंवा बॅटरी ऑपरेटेड वाहने चालविण्यात यावीत, असेही ते म्हणाले. वन विभागातर्फे भीमाशंकर येथे महादेव वन विकसित करताना तेथे रुद्राक्षाच्या रोपांबरोबर पांढऱ्या फुलांची तसेच बेलाच्या सर्व प्रजातींची लागवड केली जावी. या वनातील प्रकाशयोजना सौर उर्जेवर कशी विकसित करता येईल याचा देखील अभ्यास केला जाणार असून महादेव वनात मोठे त्रिशुळ किंवा नंदी उभारण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. २०३० मध्ये येणाऱ्या भाविकांची संख्या विचारात घेऊन हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. काय आहे आराखड्यात? नियोजित आराखड्यात पायरी मार्ग ते भीमाशंकर मंदिर परिसर विकास, भीमा नदीचे उगमस्थान, महादेव वन, बस स्टॅण्ड परिसर, भीमाशंकर मंदिर परिसर, नवीन दगडी मंडप, प्रवेशद्वार, ओवरी, पादत्राणे रॅक, दुकानांचा विकास, कुंड सुशोभीकरण, हेलिपॅड, पोलीस स्टेशन, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामूहिक सेवा केंद्र, वाहनतळ विकास, मदत केंद्र, पाणपोई, सीसीटीव्ही आणि माहिती फलक, निकास मार्ग, सुलभ इंटरनॅशनल शौचालये, यासारख्या विकास कामांचा समावेश आहे.
