मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर अखेर महिन्याभराने सरकारच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराला मुहूर्त सापडला आहे. या काळात भाजपा आणि शिंदे गटाकडून एकमेकांच्या समर्थनार्थ सातत्याने भूमिका मांडल्या जात असताना आता आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील एका संघटनेकडून राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला पहिला जाहीर विरोध केल्याचं समोर आलं आहे. यासंदर्भात एक पत्रकच जारी करण्यात आलं असून त्यातून राज्य सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्यात आला आहे. शिवाय, महिना उलटून गेल्यानंतर देखील राज्यात मंत्रीमंडळ अस्तित्वात नसल्याचा देखील उल्लेख या पत्रकात करण्यात आला आहे. नेमकं काय आहे हे पत्रक? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात वेगवेगळ्या विषयांवर काम करणाऱ्या अनेक संघटना आहेत. त्यातील सहकार भारती संघटनेनं राज्य सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेणारं एक पत्रक जारी केलं आहे. राज्य सरकारच्या सहकार खात्याने ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकावर यातून आक्षेप घेण्यात आला आहे. राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना अंशदान देणे बंधनकारक करण्यासंदर्भात हे परिपत्रक असून त्याचा सहकार भारतीने निषेध केला आहे. "राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी पतसंस्थाना अंशदान देण्यास बाध्य केले जाणार असल्याचं नमूद केलं आहे. हे अनैसर्गिकच म्हणावं लागेल", असं या पत्रकात म्हटलं आहे. "राज्यात सध्या नवीन मंत्रीमंडळ अस्तित्वात नसताना आणि राज्याला नवा सहकार मंत्री देखील मिळालेला नसताना प्रशासनाने अशा पद्धतीचे परिपत्रक काढून राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये एक भीतीचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सहकार भारती म्हणून आम्ही या परिपत्रकाचा जाहीर निषेध करतो", असं देखील या पत्रकात नमूद केलं आहे. "धाक दाखवून बळजबरीने खंडणी वसुली" "अंशदान दिल्याने महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांना याचा काय फायदा होणार? पतसंस्थांची किती रक्कम सुरक्षित राहणार? जमा होणाऱ्या रकमेची गुंतवणूक कुठे करणार? याचा साधा उल्लेख सुद्धा करण्याची तसदी शासन करत नाही. मात्र, धाक दाखवून आणि बळजबरीने पतसंस्थांकडून निधीच्या स्वरूपात खंडणी वसूल करण्याचा हा प्रकार आहे. अंशदान देण्याबाबत राज्यातील सहकारी पतसंस्थांवर उगाचच दबाव टाकण्यात येत आहे", असं सुद्धा या पत्रकात म्हटलं आहे.
