RTI Act amendment : नागरिकांचा माहिती अधिकार हिरावून घेण्याचा डाव, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळांचे मुख्य सचिवांना पत्र

राज्य सरकारने १२ जून रोजीच्या राजपत्राद्वारे माहिती अधिकार कायद्यात बदल केले आहे. या बदलांना राज्यातून विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सकपाळ यांनी शुक्रवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून माहिती अधिकार कायद्यातील जाचक बदल रद्द करण्याची मागणी केली आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मध्ये बेकायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत. माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील, द्वितीय अपील तसेच माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीचा अधिकार वापरणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होईल आणि माहितीचा अधिकार अधिनियमाचा मूलभूत उद्देशच बाधित होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम ४(१)(क) आणि ४(१)(ड) नुसार जनतेवर परिणाम करणारा कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्यामागील कारणे, वस्तुस्थिती, विचारप्रक्रिया तसेच संबंधित माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तथापि, शुल्क वाढीचा निर्णय घेताना त्यामागील कोणतीही कारणमीमांसा, अभ्यास, आर्थिक विश्लेषण अथवा वस्तुनिष्ठ माहिती यात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, याकडे सकपाळ यांनी मुख्य सचिवांचे लक्ष वेधले आहे.

विशेष म्हणजे, त्याच राजपत्रातील कलम ११(ग) मध्ये अनिवार्य माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करण्यात कसूर झाल्यास ती कर्तव्यच्युती मानून संबंधित कार्यालय प्रमुखावर सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.त्यामुळे, स्वतःच घालून दिलेल्या तरतुदींचे पालन करण्यात झालेल्या कसुरीबद्दल सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्यावर कलम ११(ग) नुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली आहे.

राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या नमुन्यामध्ये अर्जदारास माहिती मागण्याचे “प्रयोजन” नमूद करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ही अट माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ६(२) शी स्पष्टपणे विसंगत आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील सदर कलमानुसार माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीस माहिती का हवी आहे, याचे कारण देणे आवश्यक नाही. त्यामुळे राजपत्राद्वारे संसदेने मंजूर केलेल्या मूळ कायद्याच्या तरतुदींचा अवमान करण्यात आल्याची टीका सपकाळ यांनी पत्रात केली आहे.