अहिल्यानगर: येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने खासगी आरामबस, स्कूलबस व इतर व्यावसायिक वाहनांचे ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ३ जानेवारीपासून बंद ठेवली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दळणवळण व्यवस्था धोक्यात आल्याची तक्रार अहमदनगर बस ओनर्स अँड ट्रॅव्हल्स असोसिएशनने केली आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी वाहनांचे ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी संघटनेने अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन केली आहे. विनाफिटनेस वाहनांमुळे कोणता अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची जबाबदारी ‘आरटीओ’वर राहील असा इशाराही दिला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष नावेद शेख, सचिव रमेश बोसले, रवी जोशी, जयकुमार बोगावत, अल्ताफ सय्यद, निखिल जाधवर, अरुण गांगर्डे, अनिल काशीद, दिलीप कुलकर्णी, विवेक सूर्यवंशी, अमित लोणकर, आकाश बंधुले, भूषण तळेकर, वसीम शेख, फिरोज शेख, नजर खान, प्रवीण बटावणेकर, दिनेश चौरे, हनुमान दारकुंडे, विकास दळवी, रमेश खेडकर, गणेश राजनी, सुरज लोंढे, विशू डोळे, बालम पठाण, सुनील गडाख, इमरान खान, अमोल गायकवाड, स्वप्निल जबे, राहुल कारखेले, मारुती आव्हाड, हेमंत निवासकर, मनोज बोरुडे, हरिभाऊ आव्हाड, रामकिसन गीते, सुभाष मुळे, संगीता काळे, बन्सी बाळे यांच्यासम वाहनचालक व मालक यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.
संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर ‘आरटीओ’ कार्यालयात एकूण १० लाख ८५ हजार ५६३ वाहनांची नोंदणी आहे. त्यापैकी ९ लाख ३० हजार २३७ खासगी वाहने आहेत. खासगी वाहनांना १५ वर्षांसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र १ लाख ५५ हजार ३२६ व्यावसायिक वाहनांना (लक्झरी बस, स्कूल बस, एसटी, रिक्षा, ट्रक, टँकर व इतर मालवाहतूक वाहने) मोटार वाहन कायद्यानुसार दरवर्षी फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
फिटनेस नसलेली वाहने रस्त्यावर चालवण्यास कायद्याने मनाई आहे. आरटीओ कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार नवीन ‘एटीएस’ (ऑटोमेटेड टेस्टिंग मशिन) यंत्र सुरू झाल्यानंतरच फिटनेस प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यासाठी अंदाजे ६ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. सध्या दररोज सरासरी ६४ वाहने, तर महिन्याला सुमारे १५०० वाहनांचे फिटनेस केले जातात. सहा महिन्यांत अंदाजे ९ हजारांहून अधिक वाहने एकतर उभी राहतील किंवा नाईलाजाने विना फिटनेस रस्त्यावर धावतील, अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण होणार असल्याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे.
अहिल्यानगर आरटीओ हद्दीत सध्या ८१२ स्कूल बसेस, १२१६ लक्झरी बसेस, १५० एमआयडीसी कामगार वाहतूक बसेस, तसेच ८३६६ रिक्षा प्रवासी वाहतूक करतात. याशिवाय दररोज ५०० भाजीपाला वाहने, ३५० दूध टँकर, ७६० पेट्रोलियम टँकर आणि ४०० घरगुती गॅस वाहने जिल्ह्यातून राज्यातील विविध भागांत जातात. फिटनेस बंद राहिल्यास शाळा, प्रवासी वाहतूक, औद्योगिक कामगार व अत्यावश्यक मालवाहतूक पूर्णतः विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
छोट्या व्यावसायिकांवर परिणाम
वाहनमालकांनी वाहने खरेदीसाठी बँक व फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतले असून दरमहा हप्ते भरावे लागतात. फिटनेसअभावी वाहने उभी राहिल्यास चालक, मालक, फिटर, वायरमन यांचा उदरनिर्वाह धोक्यात येणार आहे. अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येईल तसेच विना फिटनेस वाहनांचा अपघात झाल्यास विमा संरक्षण मिळणार नाही, अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाईपासून वंचित राहावे लागेल. इतर जिल्ह्यांत विना फिटनेस वाहने गेल्यास मोठा दंड किंवा वाहन जप्तीची कारवाईही होऊ शकते. शहरातील दळणवळण व्यवस्था ठप्प होऊ नये, शालेय विद्यार्थ्यांची, प्रवाशांची व कामगारांची गैरसोय टळावी तसेच अत्यावश्यक मालवाहतूक सुरळीत सुरू राहावी, यासाठी आरटीओ कार्यालयातील फिटनेस प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
