scorecardresearch

बैलगाडा शर्यतीसाठी नियमावली जाहीर ; अनामत ठेवीसह परवानगी, छळ-उत्तेजक द्रव्यावर मनाई, एक हजार मीटर अंतराची अट

सर्वोच्च न्यायालय आणि शासनानाच्या परवानगीनुसार सर्वत्र बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन करण्यात येत आहे.

वाई : पंधरा दिवस अगोदर परवानगी घेणे. अनामत रक्कम, बैलाची शारीरिक तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र, शर्यतीसाठी बैलांची छळातून मुक्तता, बैलांना उत्तेजक द्रव्य-मद्याचा वापर न करणे आदी स्वरूपाची नियमावली बैलगाडा र्शयतीसाठी शासनाने लागू केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आणि शासनानाच्या परवानगीनुसार सर्वत्र बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन करण्यात येत आहे. बैलगाडी शर्यतीच्या वेळी बैलांना अमानुष वागणूक देण्याच्या विरोधात काही प्राणिमित्र संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी मागे घेतली आहे. सध्या सर्वत्र यात्रा जत्रांमध्ये बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन करण्याची चढाओढ लागली आहे. या शर्यतीत दरम्यान सुरक्षिततेची योग्य उपाययोजना करण्यात येत नसल्याने अनेक अपघात घडत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शर्यतीसाठी शासनाकडून कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय यांच्याकडील अधिसूचनेनुसार आयोजकांसाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीनुसार यापुढील काळात बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन संयोजकांना करावे लागणार असल्याची माहिती साताऱ्याचे प्रशिक्षणार्थी प्रांताधिकारी रिचर्ड यानथन यांनी दिली.

नियमावली

*  बैलाच्या वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाणपत्र आवश्यक

*  स्पर्धेतील सहभागी बैलाचे छायाचित्र

*  ठरलेल्या गाडीवानास ओळखपत्र

*  ठरलेल्या गाडीवानालाच सहभागी होण्याची परवानगी

* शर्यतीसाठी फक्त एक हजार मीटर अंतराची अट

* शर्यतीसाठी योग्य धावपट्टी आवश्यक

*  बैलावर काठी, चाबूक अशा कुठल्याही प्रकारच्या वस्तूचा वापर करण्यावर मनाई

* बैलांना कोणतेही उत्तेजक औषधी वा मादक द्रव्य देण्यास मनाई

*  स्पर्धेवेळी पशु रुग्णवाहिका असणे आवश्यक

*  शर्यतीचे चित्रीकरण करून उप विभागीय अधिकाऱ्यास सादर करणे बंधनकारक

*  वरील कोणत्याही शर्तीचा भंग झाल्यास अनामत रक्कम जप्तीसह कारवाई

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Rules for bullock cart race announced by maharashtra government zws