खेडय़ातील ‘पॉश’ बँक!

‘पॉश’ या मशीनचा उपयोग करून जिल्हय़ातील ३४ ठिकाणी २५ हजाराच्या मर्यादेपर्यंतचे व्यवहारही होत असे. ही सुविधा आता वाढविली जाणार आहे.

जेथे बँकेची शाखा नाही आणि पैसे काढण्यासाठी रांगही लागत नाही, अशाप्रकारची बँक औरंगाबाद जिल्हय़ात सुरू होती. ‘पॉश’ या मशीनचा उपयोग करून जिल्हय़ातील ३४ ठिकाणी २५ हजाराच्या मर्यादेपर्यंतचे व्यवहारही होत असे. ही सुविधा आता वाढविली जाणार आहे. मोदी सरकारच्या नव्या धोरणानुसार वित्तीय समावेशन योजनेत (फायनान्शियल इन्क्लुजन) जिल्हय़ातील ४१६ केंद्रांवर ‘पॉश’ची सुविधा उपलब्ध होईल. एकीकडे हा प्रयोग सुरू असतानाच जिल्हा प्रशासनाकडून या सुविधेला संजय गांधी निराधार अनुदान जोडण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जात आहे.
‘पॉश’ हे छोटेसे यंत्र आहे. जे बँकांच्या संगणक प्रणालीशी उपग्रहाद्वारे जोडलेले आहे. ग्रामीण भागात जेथे बँकांची शाखा नव्हती, अशा ठिकाणी खाते उघडणे व बँकांचे व्यवहार करता यावे यासाठीची सोय या मशीनद्वारे केली जात होती. औरंगाबादजवळील भालगाव येथे सुदाम सांगळे कपडे शिवण्याचा व्यवसाय करतात. त्यांना तीन वर्षांपूर्वी ‘पॉश’ मशीन वापरण्याचे तंत्र बारट्रॉनिक्स इंडिया या कंपनीकडून देण्यात आले. बँकेमार्फत ही एजन्सी नेमण्यात आली होती. या मशीनमध्ये नवीन बँकेचे खाते उघडले जाते. जुनी खाती या मशीनला जोडता येऊ शकतात. तसा अर्ज केला तर गावातल्या गावातच रक्कम मिळू शकते. ज्या व्यक्तीची ‘आधार’ नोंदणी झाली आहे, त्याने त्या आधारे रक्कम मागितली तर ‘पॉश’ यंत्रधारक व्यक्ती ही रक्कम देऊ शकतो. या पद्धतीचा व्यवहार तीन वर्षे सांभाळणाऱ्या सुदाम सांगळे यांना प्रतिमहा तीन हजार रुपये अधिकचे मिळतात. आता या प्रयोगाची व्याप्ती वाढविली जाणार आहे. जिल्हय़ात असे ४१६ केंद्रे निर्माण केले जातील. प्रत्येक बँकांना तसे कळविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात बँकेचे काम करणाऱ्या वक्रांगी व संग्राम प्रणाली या योजनांचाही उपयोग केला जात होता. यातील ‘संग्राम’च्या संगणक परिचालकांना रक्कम न मिळाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. तुलनेने ‘पॉश’ अधिक सुकर असल्याचा दावा बँकेचे अधिकारी करतात. किमान प्रत्येक घरात एकाचे तरी खाते बँकेत असावे, अशाप्रकारचे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू केले जात आहे. वित्तीय समावेशन नावाची ही योजना यासाठी आणली जाणार आहे. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या योजनेची घोषणा करतील, असे सांगितले जात आहे.
‘पॉश’ हे यंत्र ‘आधार’शी जोडले गेले असल्याने त्याच्या सर्वसमावेशकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात असले तरी वेगवेगळय़ा योजनांना या पद्धतीने जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. फुलंब्री तालुक्यातील सुमारे अडीच ते तीन हजार संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना बायोमॅट्रिकचा आधार देऊन अनुदान वाटप करण्याचा प्रयत्न स्वातंत्र्यदिनापासून केला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी सांगितले.
‘-गेल्या तीन वर्षांपासून भालगावसह ३४ गावांमध्ये असा प्रयोग करण्यात आला. एखाद्या व्यक्तीने त्या गावात नेमलेल्या ‘पॉश’धारक व्यक्तीकडे खाते काढले तर तेथून त्याला रक्कम मिळू शकते. कारण बँकेचे खाते या मशीनद्वारे संचालित होते. आता ही योजना विस्तारित केल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांची अधिक सोय होईल.’
-अनंत घाटे (अग्रणी बँक व्यवस्थापक)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Rural posh bank