मुंबई : व्यापार करार हे आर्थिक प्रगतीचे साधन असतात, परंतु ते समान अटींवर आणि परस्पर लोकहिताच्या आधारावर असले पाहिजेत. देशाच्या सार्वभौमत्वाचा त्याग करून गुलामीकडे नेणारे करार कदापि स्वीकारार्ह नाहीत. व्यापार कराराच्या आडून देशहित आणि लोकहिताची आहुती देता येणार नाही. अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार हा दबावाखाली केला असून तो भारतातील अन्नदात्यांचा गळा घोटणारा आहे, असा आरोप अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन पायलट यांनी केला.
टिळक भवन येथे एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना सचिन पायलट यांनी मोदी सरकारवर टीका केली. भारत-अमेरिका व्यापार करारात मोदी सरकारने भारतातील शेतकरी आणि शेती क्षेत्राच्या हितांचे नुकसान केले आहे, ऊर्जा सुरक्षेशी तडजोड केली आहे. डिजिटल स्वायत्तता आणि डेटा गोपनीयतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
भारत व भारतातील शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्याऐवजी भाजपा सरकारने सार्वभौमत्व आणि आत्मनिर्भरतेशी तडजोड केली आहे. अमेरिकेबरोबरच्या कराराची घोषणासुद्धा अमेरिकेनेचे केली. याआधी युद्धबंदीची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती. भारतात मजबूत सरकार आहे की मजबूर सरकार, असा सवाल त्यांनी केला
करारानुसार अमेरिकन कृषी व अन्न उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश दिला जाणार आहे. यामुळे मका, ज्वारी, सोयाबीन, तेल, कापूस, फळे आणि सुका मेवा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा परिणाम होईल. अमेरिकन कापसाच्या आयातीमुळे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक आदी राज्यांतील कापूस उत्पादकांना फटका बसेल. फळे व सुका मेवा आयातीमुळे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि इतर राज्यांतील शेतकरी संकटात येतील. जीएम पिकांच्या आयातीला मुभा देणे आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे हटवणे म्हणजे शेतकरी अनुदान कमी करण्याचा मार्ग असून जैवविविधतेवर परिणाम होण्याचा धोका असल्याचे सचिन पायलट म्हणाले.
रशिया व इराणकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी न करण्याचा दबाव हा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आघात आहे. भारताच्या तेल आयातीपैकी मोठा हिस्सा रशिया आणि इराणकडून येतो. स्वस्त पर्याय सोडून महाग तेल खरेदी करणे देशहिताचे नाही. हे भारताच्या सार्वभौमत्वाशी थेट तडजोड करणारे पाऊल असल्याची टीका त्यांनी केली.
