कराड : सह्याद्री परिसरात समुदाय- आधारित संवर्धन व मानव- वन्यजीव सहअस्तित्व अधिक बळकट करण्यासाठी सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्र व लास्ट वाइल्डरनेस फाउंडेशनमध्ये कराड येथे सामंजस्य करार करण्यात आला. ‘सह्याद्री व्याघ्र’चे संचालक तुषार चव्हाण आणि ‘लास्ट वाइल्डरनेस’च्या संचालक विद्या वेंकटेश यांनी हा करार केला. सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्र उपसंचालक किरण जगताप, स्नेहलता पाटील, मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे, वनक्षेत्रपाल संग्राम गोडसे तसेच लास्ट वाइल्डरनेस फाउंडेशनचे केदार भिडे सामंजस्य करारावेळी उपस्थित होते. येत्या १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या कालावधीसाठी हा करार वैध राहणार आहे.

‘सह्याद्री’चे क्षेत्र हे जागतिकस्तरावर मान्यता प्राप्त पश्चिम घाट जैवविविधता अतिसंवेदनशील भाग असून, त्यात चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, कोयना व राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य यांचा समावेश आहे. या प्रदेशात वाघ, बिबट्या, गौर, अस्वल, सांबर, रानकुत्रा तसेच पश्चिम घाटातील अनेक दुर्मिळ व स्थानिक प्रजाती आढळतात. ‘सह्याद्री’चे संरक्षित क्षेत्र व काठावरील गावांमध्ये समुदाय सहभाग वाढवणे, संवर्धनाविषयी जनजागृती, क्षमतावृद्धी, मानव- वन्यजीव संघर्ष निवारण तसेच स्थानिक पातळीवर संरक्षणासाठी सहकार्य यावर या कराराअंतर्गत काम होणार आहे.

लास्ट वाइल्डरनेस फाउंडेशनने विविध व्याघ्र राखीव क्षेत्रांमध्ये वनविभागासोबत काम केले असून, पेंच आणि काना यासारख्या व्याघ्र राखीव क्षेत्रांमध्ये समुदाय सहभाग, संवर्धन जनजागृती आणि पर्यावरणपूरक विकास उपक्रम राबविले आहेत. ‘लास्ट वाइल्डरनेस’कडून या सामंजस्य कराराअंतर्गत समुदाय आधारित संवर्धन व मानव- वन्यजीव सहअस्तित्व कार्यक्रम कायदेशीर तरतुदी, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे व महाराष्ट्र वन विभागाच्या नियमांनुसार राबविण्यात येत आहे.

तुषार चव्हाण म्हणाले, ‘सह्याद्री’सारख्या विस्तीर्ण संवेदनशील भूप्रदेशात दीर्घकालीन संवर्धन यशस्वी होण्यासाठी स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याने सहअस्तित्वाची यंत्रणा अधिक सक्षम होईल, गाव पातळीवरील सहभागात्मक संवर्धनाला चालना मिळेल.

विद्या वेंकटेश म्हणाल्या, व्याघ्र राखीव क्षेत्र प्रशासन व स्थानिक समुदायांसोबत काम करताना, समुदाय जेव्हा संवर्धन प्रक्रियेचा भाग बनतात तेव्हा परिणाम अधिक सकारात्मक दिसून येतात. सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रासोबत भागीदारी करताना, आम्हाला पश्चिम घाटात समुदाय आधारित संवर्धन आराखडा विकसित करण्याची संधी मिळेल.