आमदार अमोल खताळ यांच्या निवडीला माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे उच्च न्यायालयात आव्हान

बाळासाहेब थोरात यांनी आमदार खताळ यांच्या निवडणुकीला, आव्हान दिले आहे. खताळ यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाचा स्रोत आणि कर थकबाकी जाहीर केली नाही, असे याचिकेत म्हटलं आहे. थोरातांच्या निवडणूक याचिकेवर आता ७ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर अनेक निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. विजयी उमेदवारांनी त्या फेटाळण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार बहुतांश याचिका रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र शिवसेनेचे (शिंदे गट) आमदार अमोल खताळांविरोधातील दाखल याचिकेत उत्पन्नाचा स्त्रोत लपवण्यावरून, थोरातांनी थेट सरकारी वेबसाईटचा आधार घेत, डिजिटल पुरावा दिल्यानं न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली आहे.

थोरात यांनी याचिकेत म्हटलं आहे की, अमोल खताळ हे ‘नीलकमल’ नावाच्या फर्ममध्ये भागीदार आहेत. हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी जीएसटी विभागाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या नोंदींचा आधार याचिकेत दिला आहे. यानुसार त्या फर्मवर व्यावसायिक कराची थकबाकी होती. या फॉर्ममध्ये भागीदार असूनही खताळ यांनी कथितरित्या फर्मसोबतचा आपला संबंध उघड केला नाही. फॉर्म २६ मध्ये त्यांनी सरकारी देयकांखाली ‘शून्य’ असे घोषित केले होते. थोरात यांनी दावा केला की, ही थकबाकी २५ हजार रुपये असून, त्यावर २६ हजार ६५० रुपये व्याज मिळून एकूण रक्कम ५४ हजार ६५० रुपये होते. असे असतानाही आमदार खताळ यांनी त्यांचे उत्पन्नाचा स्त्रोत लपवला.

वकील आर. एम. धोर्डे आणि अमित करांडे यांच्यामार्फत थोरात यांनी यांनी याचिका दाखल करत, आमदार खताळ यांचा विजय लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार अवैध घोषित करण्याची मागणी केली आहे. कलम १०१ (ब) अंतर्गत स्वतःला रीतसर निवडून आलेले घोषित करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

खताळांचा अर्ज फेटाळला

दरम्यान, आमदार खताळ यांनी थोरातांची याचिका फेटाळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी झाली. खताळ यांनी अर्जाद्वारे आता फर्ममध्ये भागीदार नाही आणि नीलकमल फर्म विसर्जित झाली आहे, असा युक्तिवाद केला. परंतु थोरात यांनी फर्मची स्थिती सक्रिय असल्याचे दर्शवणारे जीएसटी वेबसाइटवरील दस्तऐवज न्यायालयासमोर आणले. थोरातांनी सादर केलेल्या जीएसटी वेबसाइटवरील दस्ताची औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेत निरीक्षण नोंदवले की, या टप्प्यावर, खताळ यांचा बचावाचा विचार या टप्प्यावर केला जाऊ शकत नाही. तसेच न्यायालयाला, यामध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १०० (१)(ब) चे घटक स्पष्टपणे लागू होतात, असे निरीक्षण नोंदवलं आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ मे रोजी होणार आहे.