संगमनेर: मागणी करूनही युरिया खत उपलब्ध होत नसल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी नाशिक-पुणे महामार्गावर आज, मंगळवारी सुमारे दीड तास रास्तारोको आंदोलन केले. महायुती सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध नोंदवत शेतकऱ्यांनी वाहतूक रोखून धरली होती. अचानक सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासन व काही शेतकऱ्यांनी माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना मध्यस्थीची विनंती केली. अखेर थोरात यांच्या मध्यस्थीने प्रशासनाने खत पुरवठ्याची मागणी मान्य करताच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.

शेतकरी, महिला मोठ्या आशेने युरिया घेण्यासाठी पहाटे ५ पासून रांगेत उभ्या होत्या. परंतु खतांचा तुटवडा आणि अपुरा पुरवठा यामुळे शेतकऱ्यांचा संयम सुटला. संतप्त शेतकऱ्यांनी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले. आंदोलकांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी, पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर, पोलीस उपनिरीक्षक विकास ढोकरे आदी घटनास्थळी दाखल झाले.

या प्रसंगी आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधताना माजी मंत्री थोरात म्हणाले की, खरीप हंगामात पिकांना वेळेवर खत मिळणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. शासनाकडे युरियाचा बफर स्टॉक उपलब्ध असतानाही तो शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही, हे अत्यंत खेदजनक आहे. सध्या खतांचा काळाबाजार सुरू असून, भाववाढ आणि वाटपातील नियोजनाच्या अभावामुळे राज्य सरकारचा कारभार पूर्णपणे ढिसाळ आणि गोंधळाचा झाला आहे. आपल्या प्रदीर्घ कार्यकाळात अशी अव्यवस्था कधीही पाहिली नव्हती, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

खासगी कंपन्या आणि विक्रेत्यांकडून चालणाऱ्या ‘खत लिंकिंग’च्या प्रकारावर संताप व्यक्त करत ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना नडवून त्यांच्या मानगुटीवर नको असलेली खते बळजबरीने लादली जात आहेत. हे धाडस वरिष्ठांच्या आशीर्वादाशिवाय शक्य नाही, असा आरोप त्यांनी केला. एकीकडे शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही आणि दुसरीकडे काळाबाजारातून खते विकली जाताना प्रशासनाचे त्यावर कोणतेही नियंत्रण उरलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाने ताब्यात असलेला बफर स्टॉक तातडीने खुला करावा. अखेर प्रशासनाने थोरात यांच्या सूचनेनुसार बफर स्टॉकमधील युरिया वाटप करण्याचे मान्य केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.

वाटपाचा अधिकार शेतकी संघाकडे देण्याची मागणी

खासगी केंद्रचालकांकडून खतांचे लिंकिंग, वशिलेबाजी आणि गैरप्रकार होत असल्याने शासकीय बफर स्टॉकमधील युरिया वाटपाचे अधिकार संगमनेर तालुका शेतकी संघाकडेच द्यावेत, अशी एकमुखी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. संगमनेर शेतकी संघाच्या पारदर्शी कामामुळे शेतकऱ्यांना योग्य पद्धतीने खताचा पुरवठा होईल, असा विश्वास व्यक्त करत प्रशासनाने या मागण्यांवर सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलनाची सांगता झाली.