संगमनेर: शहरातील तलाठी कार्यालयात नागरिकांना कामासाठी वारंवार हेलपाटे मारायला लावले जातात, अडवणूक करून पैसे मागितले जातात. दिव्यांग वयोवृद्ध यांच्याबाबतही सहानुभूती बाळगली जात नाही, अशी तक्रार एका महिलेने आमदार अमोल खताळ ‘व्हाट्सअप’वर संदेश पाठवून केली. आमदार खताळ यांनी लगोलग तलाठी कार्यालय गाठले. तेथील प्रताप पाहून तेही संतापले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन करून कार्यालयात उपस्थित नसलेल्या तलाठी आणि सरकारी कागदपत्रे हाताळणाऱ्या दोन खासगी व्यक्तींवर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

याबाबतची माहिती अशी की, वारंवार तलाठी कार्यालयात चकरा मारूनही काम न झाल्याने संतापलेल्या महिलेने आमदार खताळ यांना ‘व्हाट्सअप’वरून संदेश पाठवला होता. आमदारांनी तो संदेश वाचून तडक तलाठी कार्यालय गाठले. तेथे पोहोचल्यावर तलाठी व कोतवाल कोणीच कार्यालयात हजर नसल्याचे त्यांना दिसून आले. त्याऐवजी मन्सूर शेख हा खासगी व्यक्ती तेथे बसून शासकीय कागदपत्रे हाताळत असल्याचे आढळले. यावेळी आतमध्ये उपस्थित असलेल्या आणखी एका व्यक्तीला विचारणा केली असता, “मी मन्सूर शेख यांचा जावई आहे,” असे उत्तर देण्यात आले.

यावर आमदारांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत, ‘तुम्हाला येथे बसण्याचा अधिकार कोणी दिला?’, असा जाब विचारला. त्यावर ‘तलाठी उपस्थित नसल्याने आम्हीच काम पाहत होतो’, असे उत्तर त्यांनी दिले. या गंभीर प्रकारानंतर आमदार खताळ यांनी प्रांताधिकारी अरुण उंडे व तहसीलदार धीरज मांजरे यांना दूरध्वनी करून संबंधित तलाठ्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. शासकीय कागदपत्रांची पडताळणी खाजगी व्यक्तींमार्फत होणे हा अत्यंत गंभीर व बेकायदेशीर प्रकार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सूचना मिळताच प्रशासनाने नायब तहसीलदार भांगरे यांना घटनास्थळी पाठवले. त्यानंतर संबंधित दोघांवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यांना पुढे त्याठिकाणी बसू न देण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. या एकूणच प्रकरणामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

एजंटगिरी

ज्यांचा काहीही संबंध नाही अशा अशासकीय व्यक्तींनी तलाठी कार्यालयात बसून तलाठ्याचा कारभार सांभाळण्याचा प्रताप संगमनेर येथील चावडीत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. ग्रामीण भागातल्या महसुली गावांतही असे अशासकीय लोक तलाठ्याचा कारभार हाकत असल्याची माहिती आहे. या ‘ झिरो ‘ तलाठ्यांकडे मूळ तलाठ्यांनी सह्या करून ठेवलेले कोरे दाखले असतात. वास्तविक ‘एजंट’ म्हणून काम करणारे हे लोक अपेक्षित रक्कम मिळाल्याशिवाय कोणताही दाखला देत नाहीत, अशी माहिती मिळाली. यातून सर्वसामान्य लोकांची साध्यासाध्या दाखल्यांसाठी अडवणूक होत असल्याचेही समोर आले.