राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सध्या अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींवर चर्चा चालू असतानाच राजकीय मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच सांगलीतील एका प्रकारामुळे दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. हा मुद्दा आज अधिवेशनातदेखील उपस्थित झाला असून त्यावरून अजित पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले या विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ सदस्यांनी सरकारला जाब विचारला. त्यावर सरकारकडून उत्तर देताना चूक दुरुस्त केली जाईल, असं आश्वासन देण्यात आलं आहे. अजित पवारांनी मुद्दा मांडताच खडाजंगी विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सर्वात आधी हा मुद्दाय विधानसभेत उपस्थित केला. "सांगलीत शेतकऱ्यांना खतविक्रेत्यांकडून रासायनिक खत खरेदीच्या आधी त्याची जात कोणती हे विचारलं जात आहे. खताची खरेदी करताना जात सांगण्याची गरज काय हे सरकारनं स्पष्ट करायला हवं. आम्ही विचारलं तर सांगितलं की ईपॉस मशिनमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेट झालंय. त्यात जातीचा रकाना नव्याने टाकलाय. तो भरल्याशिवाय खत खरेदीची प्रक्रिया पुढे जात नाही. जातीचं लेबल पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्रामध्ये चिटकवण्याचा प्रयत्न सरकारने करता कामा नये", अशा शब्दांत अजित पवार यांनी मुद्दा उपस्थित केला. पृथ्वीराज चव्हाणांचा संतप्त सवाल त्यावर बोलताना हे सर्वकाही केंद्र सरकारच्या आदेशाने होत असल्याचं काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं. "सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात आलेला बदल फक्त सांगलीसाठी करता येणं शक्य नाही. हा बदल केंद्र सरकारच्या आदेशानं करण्यात आलेला आहे. नेमका हा आदेश का देण्यात आला? जातीपातीला प्रोत्साहन दिलं जातंय का?" असा संतप्त सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला. ..आणि नाना पटोले संतापल दरम्यान, यावर बोलताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोधक राईचा पर्वत करत असल्याचं म्हटल्यामुळे काँग्रेस आमदार नाना पटोले चांगलेच संतप्त झाले. "मुनगंटीवार म्हणाले की राईचा पर्वत केला जातोय. त्यांनी मान्य केलंय की केंद्रानं तसे आदेश दिले, त्यात आम्ही सुधारणा करतोय. खत घेण्यासाठी शेतकऱ्याची जात विचारली जातेय आणि मंत्री म्हणतायत की तुम्ही राईचा पर्वत करताय. तुम्हाला काहीतरी वाटलं पाहिजे", असं नाना पटोले म्हणाले. सांगलीत खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना विचारली जातेय जात; अजित पवारांनी विधानसभेत मांडला मुद्दा! अखेर मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर सांगलीतील जात प्रकरणावरून खडाजंगी चालू असताना शेवटी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी यासंदर्भात उत्तर दिलं. "ते केंद्र सरकारचं पोर्टल आहे. आपण केंद्राला जातीचा रकाना वगळण्यात यावा असं कळवत आहोत", असं एकनाथ शिंदे म्हणाले आणि या चर्चेवर पडदा पडला. "नाना पटोलेंचा राग आपण समजू शकतो की काल शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आपण जे सकारात्मक निर्णय घेतले त्यामुळे विरोधकांच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला. त्यामुळे त्यांच्याकडे काही राहिलं नाही", असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी नाना पटोलेंना लगावला.
