Sanjay Raut on Maharashtra State Co-operative Bank Scam : नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला मोठं अपयश पाहावं लागलं आहे. प्रामुख्याने अजित पवारांच्या पक्षाचं या निवडणुकीत मोठं नुकसान झालं आहे. त्यानंतर अजित पवार महायुतीत एकटे पडल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेनेचा शिंदे गट आणि भाजपामधील काही नेत्यांनी अजित पवारांच्या महायुतीतील सहभागावर प्रश्न उपस्थित केले होते. पाठोपाठ आता शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात ते अडचणीत आले आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेने या घोटाळा प्रकरणात अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यासह बँकेच्या संचालक मंडळावरील ८० जणांना क्लीन चिट दिली होती. मात्र अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आर्थिक गुन्हे शाखेच्या क्लीन चिटला विरोध केला आहे. ईडीने विशेष न्यायालयात यासंदर्भात एक अर्ज दाखल केला आहे. दरम्यान, आता यावर वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील खासदार संजय राऊत या प्रकरणावर भाष्य करताना म्हणाले, "मुळात शिखर बँकेच्या घोटाळा प्रकरणात क्लीन चिट मिळणं हाच सगळ्यात मोठा घोटाळा आहे. अशा पद्धतीने हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांचे आरोप करत खटले चालवायचे, त्यासाठी लाखो, कोट्यवधी रुपये सरकारच्या खात्यातून काढून खटले चालवायचे आणि मग तो आरोपी आपल्या पक्षात आला की त्याच्याबद्दल चांगलं बोलायचं, त्याला क्लीन चिट द्यायची, आरोपांमधून मुक्त करायचं. त्यामुळे आता खटला चालवताना जो काही खर्च होतो तो कोणाच्या खिशातून घेणार ते सरकारने स्पष्ट करावं. यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या खिशातून पैसे घेणार का ते सांगावं." महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँक घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालयाने राष्ट्रावादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह बँकेच्या संचालक मंडळावरील एकूण ७० जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि पुतणे रोहित पवार (आमदार) यांचाही समावेश होता. सुनेत्रा पवारांना लोकसभा निवडणुकीच्या आधी क्लीन चिट मिळाली होती. शिखर बँक घोटाळ्यावरून संजय राऊतांची अजित पवारांवर टीका हे ही वाचा >> मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा पुन्हा सुरू; १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या हालचाली सुरू काय आहे शिखर बँक घोटाळा? (What is maharashtra state co-operative bank Scam) काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून संचालक मंडळावरील लोकांनी २५ हजार कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप आहे. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचं तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. तसेच याप्रकरणी चौकशीचे आदेशही दिले होते. घोटाळ्यावेळी जे मंत्री आणि बँकेचे अधिकारी होते त्या सर्वांची नावे एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये मंत्री आमदार, बँकेच्या संचालक मंडळावरील नेते व अधिकाऱ्यांसह ३०० हून अधिक लोकांची नावं होती.
